प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरिन् । विघटनको घोषणासँगै आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको मिति समेत घोषणा भइसकेको छ ।

एकातिर चुनावको तयारी चलिरहेको छ, अर्कातिर प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटहरू माथि सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एउटै रिटमा  ४० देखि ५० जनासम्म कानून व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन् ।

अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, नवराज पाण्डे, सुजन नेपाल, मुजिन्द्र सुवेदी, गोविन्द बसला, वीरभद्र जोशी र प्रकृति खड्का गरी ७ जनाले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्छ भनेर संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

रिट निवेदक भण्डारीका अनुसार उनीहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, डा। भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शैलेन्द्र कुमार दाहाल, नरेन्द्र केसी, ‍ डा। शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना समेत ४५ जना वकिलले उनको रिटको पक्षमा बहस गर्दैछन् ।

एउटै ​मुद्दामा लाखौं लिने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बहसमा राख्न कसरी सम्भव भयो त ?

‘नाम चलेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको बहस शुल्क १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म छ,’ भण्डारीले  भने, ‘हामीले उहाँहरूको शुल्क तिर्नुपर्ने भए त्यति ठूलो संख्यामा राख्न नै सकिन्नथ्यो, उहाँहरूले हामीलाई निःशुल्करूपमा कानूनी सहयोग प्रदान गर्नुका साथै बहस गरिरहनुभएको छ ।’ कतिपय कानून व्यवसायीहरू त आफ्नो क्लासमेट साथी नै छन्, कतिपयले हामी सँगसँगै सर्वोच्चमा बहस गर्ने साथीहरू समेत रहेको उनले बताए ।  

‘कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई हामीले बहस गरिदिनुपर्यो भनेर एप्रोच पनि गरेको हो भने कतिपय वरिष्ठहरूले राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएका कारण आफैं सम्पर्क गरेर निःशुल्क बहस गर्न तयार हुनुभएको हो,’ भण्डारीले भने, ‘रिट निवेदन दर्ता गर्नदेखि अन्य कामहरू समेतमा कुल १० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।’

राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा भएकाले तथा संविधानमाथिको रक्षाका लागि वरिष्ठ  अधिवक्ताहरूले सरकारविरुद्धका रिटमा निस्शुल्क बहस गरिरहेका हुन् । त्यस्तै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले समेत संयुक्त रूपमा अर्को रिट दर्ता गराएका छन् ।

निवेदक ओलीका अनुसार उनीहरूका तर्फबाट अधिवक्ताहरू शशिकुमारी अधिकारी, निरसिंह खत्री, खिमानन्द अधिकारी, पूर्णप्रसाद बस्नेत, दिनेश लामिछाने, समुन्द्र पौडेल, दीपक खनालसहितका अधिवक्ताहरूले वकालतनामा भरेका छन् ।

‘सार्वजनिक सरोकारको विषय भएका कारण उहाँहरूले हामीलाई निःशुल्क रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ,’ रिट निवेदक ओलीले, ‘कोर्ट फीसहित फोटोकपी आदि समेत गरेर कुल ८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।’

हामी रिट निवेदकहरूलाई निःशुल्क रूपमा सहयोग प्राप्त भए पनि सरकारकातर्फ बाट नियुक्त भएका वकिलहरूले भने शुल्क लिएका हुन सक्छन् ।

‘सरकारका तर्फबाट बहस गरिरहेका प्राइभेट वकिलमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, माधव बस्नेत, डा। सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतको बहस फी १ देखि ५ लाख रुपैयाँ सम्म छ, तर यो केशमा उहाँहरूले कति शुल्क लिनुभयो वा लिनुभएन भन्नेबारे हामीलाई थाहा छैन ।’

सरकारकातर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले आफूले शुल्क लिएको स्वीकारे । यद्यपि कति शुल्क लिएको भन्ने कुरा भने खुलाउन चाहेनन् ।

‘सरकारी पैसाको त्यति ठूलो दुरूपयोग भएको छ, हामीले आफ्नो श्रम बापतको रकम लिनुपर्छ, लिएका छौं,’ उनले भने, ‘हामी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गर्दा शुल्क त महंगो नै हुन्छ, तर कति शुल्क लिएको भन्ने कुरा चाहिँ खुलाउन मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले पनि आफूले शुल्क लिने बताए । कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘मैले व्यावसायिक रूपमा नै सरकारकातर्फबाट बहस गरिरहेका कारण केही न केही शुल्क त लिनैपर्छ, तर कति लिने भन्नेबारे अहिले नै तय भइसकेको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘कति शुल्क लिन्छु भन्ने कुरा भन्न मिल्दैन । यो क्लाइन्ट र लयरबीच गोप्य रहने कुरा हो ।’

उनले अमेरिकामा एउटा बहसको १० मिलियन डलर चार्ज गर्नेदेखि भारतमा नै रामजेठ मलानीले एउटा बहसमा ३ करोड रुपैयाँसम्म लिने गरेको सुनाए ।

‘आफ्नो व्यवसायिक मर्यादा, आफूले दिने क्वालिटी तथा परिणाम समेतका आधारमा वकिलहरूले बढीभन्दा बढी चार्ज गर्ने गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो व्यावसायिक मर्यादाअनुसार शुल्क फरक–फरक हुनु स्वाभाविक हो ।’
‘काठमाडौंमा पनि एउटा बहसको १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म चार्ज गर्ने वकिलहरू छन्, तर म भने त्यो सूचीमा छैन्,’ उनले भने ।

सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिलहरूको भने छुट्टै शुल्क हुँदैन । महान्यायाधीवक्ता सहितका सरकारी वकिलहरूले सरकारबाट मासिक पारिश्रमिक नै पाउँछन् ।

सार्वजनिक सरोकारको विषय भएका कारण संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको यो मुद्दामा ३ सयभन्दा बढी वकिलले वकालतनामा लेखाएका छन् ।

गैरसंवैधानिक काम हुँदा रिट दायर गरेको बताउने अधिवक्ता भण्डारी प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा रहेका दल र तिनका नेताहरूसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्छन् ।