काठमाडौं । गत आइतबारदेखि निरन्तर प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ।

आज मंगलबारको बहसमा पनि तीन जना अधिवक्ताले रिट निवेदनको पक्षमा बहस गरेका छन् । अधिवक्तात्रय शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना र हर्क रावलले पक्षमा बहस गरिसकेका छन् ।

पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा आज बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अधिवक्ता रावलसँग सवालजवाफ गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले यदि अहिले सर्वोच्चबाट संसद् पुनर्स्थापना भएमा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा प्रक्रियाअनुसार गएर पुनः संसद् विघटन गरिदिए के हुने ? भनेर अधिवक्ता रावललाई प्रतिप्रश्न गरेका हुन्।

उनले सोधे, ‘यदि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो तर संसदमा गएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटन गरिदिनुभयो भने के हुन्छ ?’ प्रधानन्यायाधीश राणाले यदि संसद पुनर्स्थापना भएर प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत माग्दा नपाएको अवस्थामा के होला भनी सोधेका थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा नै बहुमतप्राप्त दल भएको र उनी नै संसदीय दलको नेता समेत भएकोले प्रधानमन्त्रीमा अर्को विकल्प नभएको प्रधानन्यायाधीश राणाको जिज्ञासा थियो ।

‘संसदमा गइसकेपछि (यदि) प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत आह्वान गरे तर संसदले विश्वास दिएन, अहिले नेकपा बहुमतप्राप्त, उहाँ (ओली) त्यसको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भएकाले अर्को विकल्प छैन’, प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘फेरि पनि त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुभएन भने विघटन गर्नुहोला, त्यसो गरे के हुन्छ ? कसरी हल दिने हामीले ?’

सवालजवाफकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता रावललाई नेकपाले (यदि) सरकार नचलाउने निर्णय गर्यो, प्रधानमन्त्रीले चलाउँदिन भन्नुभयो भने के विकल्प दिने हामीले, बहुमत त नेकपा छँदै छ, त्योबाहेक सरकार गठन सम्भव छैन भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।

रावलले भने प्रधानमन्त्रीले चलाउन सक्नुहुन्न भने राजीनामा दिएर संसदीय दलको नेता अर्को छान्नुपर्ने तर उहाँले आफू नहुनेबित्तिकै संसदै विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

आजको बहस अहिले पनि जारी छ। अधिवक्ताहरु रावल, यादव र शेरबहादुर ढुंगानाले बहस सकिसकेका छन् भने अहिले अर्का अधिवक्ता रुद्र शर्माको बहस चलिरहेको छ ।

यसैबीच, आज बोल्ने अधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा ‘टु दी पोइन्ट’मा मात्र बहस गर्न भनेका छन् । अधिवक्ताहरुले लामो समय खाइरहेको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशको यस्तो राय आएको हो । हिजो अधिवक्ताहरु दिनमणि पोखरेल, सरोजकृष्ण घिमिरेलगायतले बहस गरेका थिए ।