बढ्दो इन्धन खपत घटाएर पेट्रोलियम पदार्थ आयात पनि न्यून गर्नतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर उकालो लागिरहेको पेट्रोलियम पदार्थ खपत घटाउनतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित बनेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिइसकेका छन् ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार नेपालमा सन् २०२२ मार्चमा नेपालमा ६३ हजार किलोलिटर पेट्रोल र १ लाख ६० हजार किलोलिटर डिजेल खपत भएको थियो ।

निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले मार्च महिनामा दैनिक औसत २५ सय किलोलिटर पेट्रोल र ६४ सय किलोटिलर डिजेल खपत भएको जानकारी दिए । मार्चमा खपत भएको डिजेललाई २५ दिन भाग लगाउँदा दैनिक औसत ६४ सय खपत भएको देखिन्छ । 

निगमले महिनाभर भएको पेट्रोल र डिजेल खपतलाई सार्वजनिक बिदा (चार शनिबार) बाहेकका दिनलाई हिसाब गरेको निकालेको औसत खपत हो ।

सार्वजनिक बिदा थप्दा कति इन्धन जोगिन्छ ?

निगमका अनुसार भारतसँग खरिद लागत, राज्यले थोपरेका सबै शीर्षकका कर, ढुवानी लागत, नोक्सानी र बिक्रेताको मुनाफा सुनिश्चित गर्दा प्रतिलिटर पेट्रोलको खरिद लागत १८२.९२ रुपैयाँ पर्छ । यस्तै, यी सबै खर्च जोडेर उपत्यकामा एक लिटर डिजेलको खरिद लागत १६९ रुपैयाँ पर्छ ।

प्रतिलिटर पेट्रोललाई प्रतिदिन खपत हुने २५ सय २० किलोलिटर पेट्रोललाई यसको खरिद लागत मूल्यले गुणा गर्दा हुन आउने ४ लाख ६० हजार ९५८ रुपैयाँको पेट्रोल जोगिन्छ ।

सार्वजनिक बिदाकारूपमा थपिने ४ दिनमा औसतमा १० हजार ८० किलोटिलर पेट्रोल खपत हुनबाट बच्छ । यसको लागत १८ लाख ४३ हजार ८३३ रुपैयाँ बच्छ । अर्थात, एक महिनामा ४ दिन सार्वजनिक बिदा थप्दा १८ लाख रुपैयाँ हाराहारीको पेट्रोल आयात घट्छ ।

यसैगरी, एक दिनमा औसतमा खपत हुने ६४ सय किलोलिटर डिजेललाई १६९ रुपैयाँले गुणा गर्दा १० लाख ८१ हजार ६०० रुपैयाँको खपत हुने देखिन्छ ।

सरकारले सार्वजनिक बिदाकारूपमा थपिने ४ दिन थप गरेमा २५ हजार ६०० किलोलिटर डिजेलको खपत घट्छ । यसबाट मासिक ४३ लाख २६ हजार ४०० रुपैयाँको डिजेल आयात घट्ने तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा त्यसलाई सदुपयोग गर्न देशका विभिन्न भागको आवतजावत बढेमा पेट्रोलियम पदार्थ खपत घट्नुको साटो झनै बढ्ने चिन्ता समेत देखिन्छ ।

‘सरकारले नियन्त्रित गरेर सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्नुपर्छ,’ निगमका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘अन्यथा, अहिले खपत भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थभन्दा धेरै सार्वजनिक बिदा थपिएपछि हुन सक्छ । जसले देशको आर्थिक स्थितीलाई नै चाप पुर्‍याउँछ ।’