अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई निशर्त स्थायी गर्न माग गरेको छ। अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेरहद नलाग्नेगरी निःशर्त स्थायी गर्नुपर्नेलगायतका ९ बुँदे माग गण्डकी प्रदेश सरकार समक्ष माग गरेको हो।

संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलसहितको टोलीले बुधबार प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराललाई मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्रमा संघले नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारहरु (स्थायी दरबन्दी र स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीहरुको रोजगारीको ज्ञारेन्टी गर्नुका साथै उनीहरुको उचित व्यवस्थापन, उपदानको ब्यबस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता पश्चात मात्रै करार सम्झौता गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, संघीय निजामति ऐनमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई निजामति स्थायी कर्मचारीले पाएर सोसरह सेवा सुविधा, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था र तहगत (पहिलो, दोश्रो, तेश्रो, चौथो, पाँचौं) ग्रेडको व्यवस्थालगायत स्पष्ट हुने गरी ऐन संसोधन गर्न माग गरेको छ।

संघले सर्वोच्च अदालतको २०७० साल माघ ९ गते निर्देशनात्मक आदेश, २०७४ साल बैशाख २१ गतेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय र २०७३ साल चैत ९ गतेको अर्थ मन्त्रालयको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै, राज्यकोषबाट तलव खाने अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी सबै प्रकृतिका कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष २०७४ मा तत्काल लैजान माग गरेको छ।

संघले श्रम ऐनमा उल्लेख भएका सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराई श्रम ऐन तत्काल लागू गर्न, विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार, निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, महासंघहरु, नेपालको राष्ट्रिय स्तरका संघ, संगठनहरु र यस बिच भएका सहमति र सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नपनि माग गरेको छ।

संघले सरकारी कार्यालयहरुमा अहोरात्र खट्ने पर्यटन अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी प्रकृतिका कर्मचारीहरुलाई महङ्गी भत्ता उलब्ध गराउन माग गर्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि ल्याइएको पर्यटन काजको व्यवस्था अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी प्रकृतिका कर्मचारीलाईपनि समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।