काठमाडौं । नेकपा ओली पक्षका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा निर्वाचन आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमको सरुवा गरिएको छ । आयोगमा दशौं वर्षदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको सरुवा नभइरहेका बेला आयोगमा जिम्मेवारी सम्हालेको १० महिनामै गौतमको भने नेपाल कानुन आयोगमा सरुवा भएको आयोगको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

उनको ठाउँमा गृह मन्त्रालयका कानुन सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई ल्याइएको छ । गौतमले गत फागुनमा आयोगको कानून शाखामा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अर्को पक्षका नेता योगेश भट्टराई संग बाक्लो भेटघाट र टेलिफोन सम्बाद भएको थाहा पाए पछि बालुवाटारले उनको सरुवा गरेको हो। योगेश भट्टराई र सहसचिव लक्ष्मी प्रसाद गौतम दुवै ताप्लेजुङ्गका हुन्। 

सहसचिव गौतम नेतृत्वको टोलीले नेकपा विवादको मुद्दा हेरिरहेको थियो । निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय गौतमलाई बालुवाटार ९ओली पक्ष० ले सूर्य चिन्ह र पार्टीको बैधानिकता दिलाउनका लागि निरन्तर दवाव दिएको थियो । तर गौतमले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका आधारमा मात्र काम गर्न सक्ने बताउँदै आएका थिए । आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘गौतम सरले लिएको अडानका कारण कतै सरकारले उहाँको सरुवा गर्छ कि भन्ने आशंका गरेका थियौँ त्यस्तै भयो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले सहसचिव गौतमको सरुवा गरेका हुन् । आयोगबाट किन सरुवा गरियो भन्नेबारेमा जिज्ञासा राख्दा सहसचिव गौतमले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । उनले सरकारले गर्ने नियमित प्रक्रिया अन्र्तगत सरुवा भएको बताए । बिहीबारदेखि उनले कानुन आयोगको जिम्मेवारी सम्हाल्ने।छन् ।

गौतमको सरुवाप्रति नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सरकारको षड्यन्त्रको रुपमा लिएको छ । उनको सरुवा गरे लगतै मंगलबार बेलुका प्रचण्ड नेपाल पक्षका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले ट्वीट गर्दै सरकारको नियतमाथि शंका र षडयन्त्रको आभास भएको उल्लेख गरेका थिए ।

उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्–‘निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धित बहस चलिरहेको अवस्थामा आयोगका बरिष्ठ कर्मचारीको सरुवा गरिएको बुझिएको छ । नियतमाथि शंका, षड्यन्त्रको आभास ।’

आयोगमा यतिबेला नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष वा ओली  पक्ष को वैधानिक र सूर्य चिन्ह कसले पाउने भन्ने बारेको मुद्धा विचाराधीन रहेको छ । दुईपार्टीको विचाराधीन मुद्धा हेरिरहेको उच्च कर्मचारी सरुवालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । 

नेकपा दुवै पक्षले बुझाएको विवरण पर्याप्त र चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली  २५ अनुसार विवरणहरु माग गर्ने तयारी गरेको छ ।