२०८२ भाद्र ५ गते बिहिवार
२०८२ भाद्र ५ गते बिहिवार
प्रधानमन्त्री केपी ओली संगको मतभेत पछि विभाजित भएका नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगलाई पत्र नै लेखेर चुनावसम्बन्धी गतिविधि रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
नेकपा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल आज आयोगमा पुगेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नआउँदासम्म निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सुरु नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
यस्तो छ निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रको व्यहोरा
“उपरोक्त सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगबाट विघटनको सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा भएको उक्त सिफारिस र विघटनको घोषणालाई बदर गरी पाउन सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभामा पार्टीका प्रमुख सचेतकका रूपमा रहनुभएका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङसमेतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमेतका विरुद्धमा उत्प्रेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन पत्र दर्ता गर्नुभई हाल उक्त मुद्दा सम्मानित सवोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ,” प्रचण्ड नेपाल समूहले आयोगलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनी किटानी गरेको र संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनको बेला कसैले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमात्र प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचनमा जाने प्रबन्ध गरेकोमा सो अवस्था हाल विद्यमान नभएकाले हालको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २०७९ मंसिर २१ गतेसम्म हुने भएकाले सरकारले घोषणा गरेको आगामी २०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुन नसक्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअगावै निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नु निरर्थक, प्रयोजनहीन हुन जान्छ ।”
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
