रूपन्देही । प्रदेश सरकारले सरुवा गरेको लेखा समूहअन्तर्गतका कर्मचारीले सरुवा बदरको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत ८२ जना लेखा समूहका कर्मचारीलाई आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले माघ २६ गते सरुवा गरेको थियो । प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ले लेखा समूहका जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा परिचालन प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको परामर्शमा आर्थिक मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो सरुवा हरेक वर्षको असोजमा हुने प्रावधान छ ।

आर्थिक मन्त्रालयले प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रणको परामर्शसमेत नलिई माघमा सरुवा गरेको र त्यो आर्थिक कार्यविधि ऐन विपरीत रहेको भन्दै लेखा अधिकृत रवि पाण्डेय, टंक पंगेनीसहितका १२ कर्मचारीले फागुन ४ मा तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए । बिहीबार भएको छलफलपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र ममता खनालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । मुद्दामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयसहित पाँच जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

आदेशमा कर्मचारीलाई प्रशासनिक अदालतमा जान सक्ने सुझाव दिएको छ । लेखा अधिकृत टंक पंगेनीले सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन र प्रदेश निजामती कर्मचारी नियमावली विपरीत अवकाश हुन ६ महिना बाँकी रहेकादेखि अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई समेत सरुवा गरेकाले त्यो बदर गर्न माग गरेको बताए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले भने कर्मचारीको सरुवा मन्त्रालयकै अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा भएको र त्यही अनुसार सरुवा भएको बताए । ‘त्यसमा अवकाश हुन लागेका केही कर्मचारीको निर्णय संशोधन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्यको हकमा सरकारले विधिसम्मत नै निर्णय गरेको छ ।’

तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सुवर्णप्रसाद खनालले निवेदकहरू प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा २ बमोजिम संघीय प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा समायोजन भएको देखिएको र उनीहरूको सरुवा, बढुवामा चित्त नबुेझमा सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम गठित प्रशासकीय अदालतमा उजुरी लाग्ने व्यवस्था रहेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर संयुक्त इजलासले गरेको बताए । ‘तत्काल आदेश नहुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट पनि अन्तरिम आदेश जारी नगर्दैमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुगिहाल्ने अवस्था नदेखिँदा,’ संयुक्त आदेशमा उल्लेख छ, ‘यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन ।’ फागुन ५ गते दर्ता भएको मुद्दामा फागुन ६ गते नै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि फागुन १२ मा उपस्थित हुन अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । बिहीबारको इजलासले सो आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने उल्लेख गरेको हो ।