काठमाडौँ । प्रहरी समायोजन नगरी संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा शुक्रवार भएको सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेशसहित दुवै पक्षलाई फागुन १५ गते छलफलमा बोलाइएको मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बताए । 

प्रहरी समायोजन नगरी संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेर प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले रिट दर्ता गरेका थिए ।

मधेश प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेको थियो ।

प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र सोही अनुरूप प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भई निश्चित तहसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको रिटमा माग गरिएको छ ।

रिटमा नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्‍चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को विपरीत संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले प्रहरी भर्ना खोलिएको उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानप्रदत प्रदेश अधिकार क्षेत्रमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिएको हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कुनै काम(कारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले मंसिर १० गते  प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो। जसमा खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १४६ जना प्रहरी निरीक्षक ९जनपद०, विज्ञापन नं. ४३ ९०७८/०७९० खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १९७१ जना प्रहरी जवान, विज्ञापन नं. ४४ (क)

 ९०७८/०७९० खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १६३ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे) माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, विज्ञापन नं। ४४ (ख) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी ९हजाम०, विज्ञापन नं। ४४(ग) (०७८र०७९० खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाइ, बुनाइ), विज्ञापन नं।४४ (घ) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचिकार), विज्ञापन नं। ४४ (ङ) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी) को माग गरिएको छ ।