कोभिड-१९ आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंक र नेपाल सरकार बीच आज १८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ) थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्वन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

प्रस्तावित ऋण सहायताको उपयोगबाट नेपाल सरकारले लिएको कोभिड-१९ विरुद्धको सर्वब्यापी खोप अभियान विस्तारमा थप सहजता आउनेछ र यस सहायताबाट ५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी हुने खोप खरिदका लागि सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक  फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

'यस महामारीले सिर्जना गरेको निरन्तर बदलिंदो परिस्थितिहरूमा समेत नेपालले प्रभावकारी रूपमा प्रतिकार्य जारी राखेको छ । बाह्र बर्षभन्दा माथिका सम्पुर्ण नेपालीहरूका लागि कोभिड-१९ विरूद्धको शुरूवाती चरणको खोपका साथै बुस्टर डोज प्रदान गर्ने क्रममा नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ ।,' अर्थ मन्त्रालयका सचिव मरासिनीले भने, ' यस दोस्रो अतिरिक्त वित्तपोषणले सबै नेपालीमा, विशेष गरेर बालबालिकाहरूमा, खोपको पहुँच विस्तार गर्ने नेपालको पहलमा थप टेवा प्रदान गर्नेछ ।'

प्रस्तावित थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता र कोभिड-१९ आपतकालीन प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य प्रणाली पूर्वतयारी आयोजनाले कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको खतराको पहिचान, रोकथाम तथा प्रतिकार्यका साथै नेपालको जनस्वास्थ्य पूर्वतयारी सम्बन्धी प्रणालीको सुदृढिकरण गर्ने साझा उद्देश्य राखेका छन् । कोभिड-१९ आपतकालीन प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य प्रणाली पूर्वतयारी आयोजना तथा यसका अतिरिक्त वित्तपोषण अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवा बिभाग तथा सम्बद्ध संस्थागत निकायहरूद्वारा निरन्तरता दिईने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

'विश्व बैंकले नेपालसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिदैं यस अतिरिक्त वित्तपोषणमार्फत जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई सुरक्षित र प्रभावकारी खोप उपलब्ध गराउन लागेकोमा म धेरै खुसी छु ।,' माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले भने, 'कोरोनाभाइरसका नयाँ स्वरूपहरूले आम जनमानसको सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा समस्या खडा गर्ने मात्र नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई उच्च भार सिर्जना समेत गर्ने सम्भावना रहेकोलेपनि यो सहकार्य निकै महत्वपूर्ण छ ।”