तनहुँ । तनहुँका स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सूचीकृत हुन निवेदन माग गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले सूचीकृत हुने बेरोजगारलाई निवेदन माग गरेको हो ।

जिल्लास्थित आँबुखैरेनी गाउँपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिकालाई बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । एक सय दिनका लागि प्रदान गरिने रोजगारका लागि काम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुले फागुन १ देखि मसान्तसम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले बताए ।

निवेदन दिन इच्छुक व्यक्तिहरुले नागरिकको एकप्रति फोटोकपी, एकप्रति फोटो, नागरिकता अन्य स्थानीय तह वा जिल्लाबाट जारी भएको बिवाह दर्ता वा बसाइँसराइ, परिवारको वार्षिक आय खुल्ने विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

म्याग्दे गाउँपालिकाले पनि सूचना प्रकाशित गरी फागुन १ देखि ३० गतेभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई बेरोजगारमा सूचीकृत हुन निवेदन माग गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए । बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिने उनले बताए ।

देवघाट गाउँपालिकाले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसम्मका बेरोजगार व्यक्तिलाई फागुन मसान्तसम्म आफूले बसोबास गरेको वडामा बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन अनुरोध गरेको छ । सूचीकृत भएकालाई गाउँपालिकाले एक सय दिनको रोजगारी दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाले पनि रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ को नियम ७ बमोजिम तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ (दोस्रो संशोधन २०७८) बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई निवेदन माग गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदत्त भट्टले बताए ।

निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई कार्यक्रम मार्फत रोजगारी दिइनेछ । स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको हकमा निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीबापत प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आयभन्दा कम आय भएको हुनुपर्ने बताइएको छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउनेछन् । जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत नाला मर्मत, पैदलमार्ग निर्माण, पोखरी निर्माण, चौतारी निर्माण लगायतका काम हुँदै आएको छ ।