२०८२ भाद्र ५ गते बिहिवार
२०८२ भाद्र ५ गते बिहिवार
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गर्न नसकेको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघठन पछि अध्यादेशमार्फत् संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा दल निकट ट्रेड यूनियनप्रति कठोर भएकाले यस अगाडि संसदबाट पारित हुन सकेको थिएन । अवकाश हुने बेलामा नायबसुब्बालाई बढुवा गर्ने विगतको प्रावधान पनि ऐनमा हटाइएको छ । लामो समयदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको सो ऐन २०७७ असार १५ गते पारित भएको थियो ।
मन्त्री र राज्यब्यवस्था समितिको तानातानमा परी संसदबाट पारित हुन नसकेको ऐन प्रतिनिधिसभा भंग गरेको मौका पारी अध्यादेशमार्फत् ल्याउन लागेको स्रोत बताउँछ । जुन ऐनमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष बनाउन लागिएको छ । ६० वर्ष उमेरहद बनाउँदा अवकाशको मुखमा रहेका केही सचिव र सहसचिवहरुलाई फाइदा पुग्नेछ ।
अध्यादेशले गर्दा जागिर अवधि थपिनेहरुमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका गोपी मैनाली, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपाल, सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्याल हुन् । यिनीहरु सबैको जागिर अवधि दुई वर्ष थपिनेछ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका डा. तीर्थराज ढकाललाई पनि फाइदा पुग्नेछ । यी सचिवहरु प्राय सबै आगामी असारभित्र अवकाश हुने सूचीमा छन् ।
त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेलाई पनि फाइदा पुग्नेछ । उनीहरु पनि यही असारभित्र अवकाश हुनेछन् ।
साठी वर्षे लागु हुँदा सचिव बढुवाको सूचीमा रहेका सहसचिवहरुलाई भने बेफाइदा हुनेछ । उनीहरुको बढुवा २ वर्ष पर धकेलिनेछ । सहसचिव बढुवाका आकांक्षी उपसचिव हुने लाइनमा रहेका शाखा अधिकृतहरुलाई पनि उमेरहद बढाउँदा बढुवा हुने समय पनि पर सर्नेछ । अवकाशको मुखमा रहेका र उमेरहद ५८ को नजिक रहेका सचिवहरु सकेसम्म अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन ल्याउने र उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउन पहल गरिरहेका छन् ।
दुई वर्ष अवधि जागिर बढाउन पाइने भएकाले ५८ वर्षको नजिक रहेका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म पनि ६० वर्षे प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउन लबिङ गरिरहेका छन् ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
