काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थानमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ। आज दिउँसो उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले राती १२ बजेबाट लागु हुने गरि यस्तो निर्णय गरेको हो।

सोमबार गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रचार गर्दै सार्वजनिक स्थानमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नदिने नियम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै कुनै पनि सभा, भेला, जुलसुलगायतका भिडभाड हुने कार्य रोक्ने निर्देशन दिएको थियो।

सोमबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र(सिसिएमसी)को आइतबारको बैठकले खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जारी आदेश

१. कोभिड-१९ को बढ्दो संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी घर बाहिर वा सार्वजनिक स्थलमा निस्किदा सवैले मास्ककोअनिवार्य प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोगगर्ने लगायतका स्वास्थ्य सम्वन्धी मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्ने, गराउने।

२. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक तथा अन्य गतिविधिहरु संचालन गर्दा मास्कको अनिवार्य प्रयोगगर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र नेपालसरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गरेर मात्र गर्ने, गराउने।

३. सार्वजनिक स्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक तथा धेरै मानिस उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक तथा सामाजिकएवं यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रम नगर्ने, नगराउने । अत्यावश्यक नियमित कार्यक्रमको हकमा स्थानीय प्रशासनको

अनुमति लिएर मात्र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी, गराई गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

४. २५ जना भन्दा बढी मानिसको उपस्थिति हुने गरी कुनै पनि किसिमको मेला, भेला तथा महोत्सवहरु एवंसामाजिक लगायतका कार्यहरु नगर्ने, नगराउने। ५. सार्वजनिक स्थानहरु (कार्यालय, होटल, रेष्टुरेण्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाईयात्रा, पार्क आदि) मा प्रवेश गर्दायही माघ ७ गते देखि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड (मोबाइलमा फोटो भएपनि हुने) साथमाराख्ने र यस्ता सबै निकायहरुले खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था गर्ने ।

 ६. यही माघ ७ गते देखि जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड (मोबाइलमा फोटोभएपनि हुने) अनिवार्य गर्ने। ७. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सार्वजनिक स्थानहरुमा निशुल्क एन्टिजेन टेस्टबुथहरु स्थापना गर्ने र नियमित परिक्षण गर्ने, गराउने। ८. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सबै विद्यालयका १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य रुपमा १ हप्ताभित्र कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसक्ने गरी कार्यतालिका बनाईकार्यान्वयन गर्ने, गराउने।

 ९. कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिसमा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयको सूचना बमोजिम २०७८ पौष २७ देखि २०७८ माघ १५ गतेसम्म भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन संचालन नगर्ने, नगराउने र पूर्व निर्धारित सेमेष्टर र वार्षिक परिक्षाहरुको हकमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुने गरी जेड आकारमा बसाई व्यवस्था गरी संचालन गर्ने ।

१०. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरु (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोतकार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बैंक तथा वित्तिय संस्था आदि) मा भिडभाड नहुने उपयुक्त तरिका सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले अवलम्बन गरी, गराई स्वास्थ्यमापदण्डको पालना हुने गरी सेवा प्रवाहको प्रवन्ध मिलाउने।

११. जिल्लाभित्रका सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहले विगतमा संचालन गरेका कोभिड-१९ उपचारकेन्द्र तथा आइसोलेसन केन्द्रलाई सुदृढ गरी संचालनमा ल्याउन दुरुस्त अवस्थामा राख्ने। १२. अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन कोभिड-१९ को दोस्रो लहरको समयमा प्रयोगमा आएका अक्सिजन सिलिण्डरहरु यथाशिघ्र सम्बन्धित अस्पताल, उद्योग वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने।

१३. सार्वजनिक सवारी साधनहरु स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, सबै यात्रुहरुले अनिवार्य रुपमामास्क लगाउने, सवारी साधनको ढोकामा स्यानिटाइजरको व्यवस्था हुनु पर्ने, मास्क नलगाउने यात्रुलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने, चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्क र भाइजर र पन्जा लगाउने र

अनिवार्य रुपमा सवारी साधन दैनिक स्यानिटाइज गर्नु पर्ने।

१४. औषधी लगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा कृतिम अभाव सृजना गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने,लुकाउने, सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्ने, उपर कानून बमोजिम कारवाही गरिने ।

१५. कोभिड-१९ को लक्षण देखिएका तथा संक्रमितको सम्पर्क (Contact Tracing) मा परेका व्यक्तिहरुले

नेपाल सरकारले निःशुल्क व्यवस्था गरेको एन्टिजेन तथा पिसिआर परीक्षणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला अस्पतालसँग सम्पर्क गरी परीक्षण गराउन, भिडभाडबाट बच्न तथा बचाउन सतर्क रही स्वास्थ्य मापदण्डको प्रभावकारी पालना गर्ने, गराउने।

१६. औद्योगिक तथा व्यवसायिक संस्था, फर्म तथा पसलहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी, गराई औद्योगिकतथा व्यवसायिक गतिविधि संचालन गर्ने।

१७. कोभिड-१९ को सम्भावित तेस्रो लहरबाट जोगिन उपयुक्त स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने र जनस्वास्थ्यमापदण्डको कडाईका साथ पालन गर्ने, गराउने सम्बन्धित सूचना प्रकासन तथा प्रसारणका लागि जिल्लास्थितसबै स्थानीय तह, संचार माध्यमहरुलाई विशेष अनुरोध गर्ने।

१८. कोभिड-१९ सम्बन्धी आदेशको प्रभावकारी पालना सम्बन्धमा सुरक्षा निकायबाट नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गरिनेछ । अनुगमनका क्रममा यस आदेशको अवज्ञा भएको पाइएमा संक्रमक रोग ऐन, २०२० अनुसार कारवाही हुनेछ।