Logo

२०७८ माघ १४ गते शुक्रवार

images

राज्य सञ्चालकहरु बाटै कानुनको दुरुपयोग

राज्य सञ्चालकहरु बाटै कानुनको दुरुपयोग

Chintamani Rijal

२७ पौष २०७८
  • 1.6K
    SHARES
  • images
    images
    राज्य सञ्चालकहरु बाटै कानुनको दुरुपयोग
    images
    images

    मेरो बुझाइमा "राज्य नै कानुन हो" । हामी सबैले कानुन मान्नु पर्दछ अर्थात कानुनको पालना गर्नु पर्दछ। कानुन मान्नु वा कानुनको पालना गर्नु भनेको राज्यलाई‌ मान्नु हो । यदि कसैले राज्यलाई मान्दैन भने उसले कानुनको पालना गरिरहेको छैन या कानुनको उलंघन गरिरहेको छ । चाहे झुपडीमा बसेको मानिसका लागि होस् वा महलमा बसेको मानिसका लागि होस् सबैका‌ लागि कानुन बराबर हुन्छ । कानुनी राज्यमा झुपडीमा बसेको मानिसले अपराध गरे सजायँ हुने र महलमा बस्नेले अपराध गरे सजायँ नहुुने परिस्थिति कहिल्यै आउनु हुदैंन । अर्थात् कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुनु हुदैंन ।

    images
    images
    images
    लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेकै कानुनी शासन व्यवस्था हो । जहाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ त्यहाँ जनतालाई कुनैपनि प्रकारका अन्याय हुदैंन, मानवअधिकारको उलंघन हुदैंन, जनताका अधिकार खोसिदैनन् सुरक्षित रहन्छन्, दण्डहिनताले प्रश्रय पाउँदैन । यस व्यवस्थामा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्छन । जनताको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन्छ । जनताको अभिमतबाटै शासन सत्तामा को बस्ने भन्ने निर्णय गरिन्छ । अझ भनौ कसैलेपनि कानुन आफ्नो हातमा लिदैन । अर्थात् विधि र पद्धति अनुसारको शासन प्रणालीको अर्को रुपनै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । यसै कारण संसारभरि नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अति उत्तम शासन व्यवस्थाको रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।  
     
    अहिले हामी पनि यही लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौ । हाम्रो संविधानले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरेपनि व्यवहारमा आम नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । शासन सत्तामा बस्नेहरु नै कानुनको उलंघन गर्ने पहिलो पङ्क्तिमा छन । कानुनले गरीब, निमुखा र सोझासिधालाई मात्र छुन्छ । ठूला ठालुले त कानुनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्दछन । बिधिको शासन नेताको भाषणमा मात्र सिमित छ । हत्या हिंसा, बलात्कार, चोरी डकैती, भ्रष्ट्रचार दिनप्रतिदिन बढेको बढ्यै छ । अपराधीहरुले राजनीतिक संरक्षण पाउनु सामान्य जस्तै छ । राज्य सत्ता चलाउनेहरु नै दलाल विचौलियाहरुबाट सञ्चालित छन । दलाल विचौलियाहरुले राजनीतिज्ञलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर गैरकानुनी रुपमा सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउने गरेका समाचारले बेलाबेलामा मोफसललाई तताउने गर्दछ । 
     
    ललिता निवास जग्गा प्रकरण, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, एनसेल काण्ड सेलाउन नपाउदै अहिले नारायणहिटी राजदरबार संग्राहलय काण्डले बजार तताएको छ । काण्डै काण्ड हुने यो मूलुकमा यतिबेला नारायणहिटी दरबारसँग जोडिएर बतास समूहका आनन्दराज बतासको चर्चा चुलिएको छ । यो विषय हरेक सञ्चार माध्यमहरुको हेडलाइन बनेको छ, हरेक मिडियालाई एउटा गज्जबको मसला मिलेको छ ।
     
    हरेक काण्डमा कुनै न कुनै राजनितिक दलका नेता मुछिएकै देखिन्छन । उनीहरुको संलग्नता रहेकै हुन्छ । यस्तो कुनै काण्ड छैन जहाँ राजनीतिक दलका नेता संलग्न नभएको होस् ।
    अहिले पर्दाफास भएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय काण्डका केन्द्रविन्दुमा रहेका आनन्दराज बतासको कुनै एक दलका नेतासँग मात्र होइन सबैदलका नेतासँग सामिप्यता रहेको देखिन्छ ।
     
    उनको वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा पत्नि आरजु सहित पूर्व प्रधानमन्त्री केपि ओलि, प्रचण्ड लगायतका ठूला दलका शीर्षस्थ नेतासँग राम्रै राजनीतिक साँठगाँठ रहेको समाचार बाहिरिएको छ । यिनले कसैलाई गाडि त कसैलाई‌ लाखौं रकम सहयोग गरेर दलका नेताहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारेको कुरा सुन्नमा आएको छ । बतास समूहसँग जोडिएको नारायणहिटी दरबार काण्ड एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।  
     
    मुलुकमा यस्ता काण्ड मचाइए । मचिइ रहने छन । तर ति काण्डको नत कुनै छानविन गरिन्छ नत काण्ड मचाउने र त्यसमा संलग्न रहनेलाई कानुनी कारवाही नै गरिन्छ । कुनै घट्नाको छानबिनै भइहाले पनि त्यो फगत औपचारीकतामा मात्र सिमित हुन्छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा हुने यस प्रकारका गैर कानुनी क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक दलका नेताहरुको पनि संलग्नता रहनाले ति काण्ड मचाउनेहरु जोसुकै हुन सजिलै उन्मुक्ति पाउँदछन ।
     
    जुन मुलुकमा शासकहरु संबिधानको मर्म र भावना अनुसार चल्दैन , अपराधीहरुले राजनीतिक संरक्षण पाउने गर्दछन , भ्रष्ट्रचारमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गरिदैन र आफैं भ्रष्ट्रचारमा संलग्न रहन्छन भने त्यो मुलुकमा बिधि र पद्धति शासन कुरा गर्नु अर्थहीन हुन जान्छ । 
     
    शासन र सत्तामा बस्नेहरु आफ्नो पदिय मर्यादाको हेक्का नै राख्न नसक्ने र पदिय मर्यादालाई भुलेर जथाभावी बोल्ने , जस्तोसुकै क्रियाकलापमा संलग्न रहनुले उक्त पदको गरिमा समेत घट्दै गहिरहेको देखिन्छ । 
     
    यसको ज्वलन्त उदाहरण पर्यटन मन्त्रीले छापामार शैलीमा बतास समूहद्वारा नारायणहिटी राजदरबार परिसरभित्र बनाइएको भौतिक संरचनालाई भत्काउन दिएको आदेश । हुनत: यो आदेशको कारण पर्यटन मन्त्री प्रशंसाका पात्र बनेका छन । बतास समूहका आनन्दराज बतास को हुन ? उनलाई चिनेको पनि छैन, देखेको पनि छैन तर कानुनको‌ संरक्षक राज्य र राज्य सत्तामा बस्नेहरुको चरित्र मात्र उजागार गर्ने प्रयास गरेको हुँ । 
     
    बतास समूह बलजफ्ती नारायणहिटी राजदरबार छिरेर भौतिक संरचना निर्माण गरेको पक्कै पनि होइन होला । सरकारी अनुमति पाएरै छिरेका हुन ‌। सरकार र उनको कम्पनि बतास समूहबिच सम्झौता भएको छैन र ? कानुनी राज्यमा हिन्दी चलचित्रमा देखाइएको दृष्यजस्तो छापामार शैलीमा संरचना भत्काउन आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित हो ? कानुनत: निर्माण कार्यलाई रोकेर घट्नाको छानबिन गरिनु पर्दथ्यो । कसले गलत गरेको हो पत्ता लगाएर कानुन विपरीत कार्य गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने थियो । तर त्यसो गरिएन । यदि बतास समूहले गैरकानुनी रुपमा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हैकम जमाउन खोजेको भए सरकारसँग बतास समूहले गरेको सम्झौता रद्द गर्नु पर्थ्यो । अनि मात्र सो कम्पनीले निर्माण गर्दै गरेको भौतिक संरचना भत्काएर लान आदेश दिनुपर्ने थियो । उनले उक्त संरचना हटाउन आलटाल गरेमा मात्र सरकारले भत्काउन आदेश दिनु पर्दथ्यो । आर्थिक प्रलोभनमा परेर कानुनको दुरुपयोग गरी अनधिकृत रुपमा त्यस्तो सम्झौता गर्नेलाई किन कारबाही हुदैन ? 
    कानुनको संरक्षक राज्य हो । राज्यले नै कानुनलाई हातमा लिनु उचित होइन । खोइ कहाँ छ कानुन ? राज्यले नै यसो गर्दा कानुनी राज्यको उपहास भएन र ? 
    चिन्तामणि रिजाल
     
     

    images
    प्रकाशित मिति :पौष २७ २०७८ मंगलवार - ११:०६:०७ बजे
    सम्बन्धित समाचार