जुम्लाको तिला गाउँपाकिा–३ कुडारीस्थित सरस्वती प्राविधिक माध्यमिक विद्यालयले शिक्षक आवेदन शुल्क रु पाँच हजार राखेर विज्ञापन गर्दा सर्वत्र विरोध भएको छ । उक्त विद्यालयले करिब दुई वर्षदेखि मावि तथा आधारभूत तहमा रिक्त रहेका लेखा व्यवस्थापनसहित छ शिक्षक पदको १५ दिनको अवधि राखेर विज्ञापन खुला गरेको छ । 

विद्यालयले प्राविधिक धार सहायक प्रशिक्षक र निमावि तहको शिक्षकका लागि रु चार/चार हजार तथा मावि शिक्षकका लागि रु पाँच/पाँच हजार आवेदन दस्तुर तोकेको छ । यद्यपि बुधबार मात्र शिक्षक सेवा आयोगले खोलेको मावि तहको शिक्षकको विज्ञापनमा आवेदन दस्तुर रु एक हजार उल्लेख गरेको छ ।

उक्त विद्यालयले शिक्षक पदका लागि गरिएको विज्ञापनमा आवेदन दस्तुर शिक्षक सेवा आयोग विपरित तोकिएको शिक्षा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जीवनबहादुर भण्डारीले बताए । “शिक्षक सेवा आयोगले प्रावि तहको रु ५००, निमाविका लागि रु ८०० र माविका लागि रु एक हजार मात्र लिन्छ”, शाखा अधिकृत भण्डारीले भने, “स्थानीय सरकार कता छ ? यो हदभन्दा बढी भएन र भन्या ?”

त्यस्तै भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय बारबर्दिया नगरपालिका–७ बर्दियाका प्रधानाध्यापक करबहादुर बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत ऐन, नियमावली विपरित शुल्क तोक्न नहुने बताए । उनले कुनैपनि विद्यालयले मनोमानी तरिकाले शुल्क लिन नपाइने कानूनी प्रावधान रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै त्यस्ता विद्यालय प्रशासकलाई कारवाही हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । 

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ जुम्लाका प्रमुख मक्कर भण्डारीले उक्त विद्यालयले तोकेको शुल्क मापदण्ड विपरीत भएको बताए । “डेढदेखि दुई वर्ष शिक्षक पद रिक्त हुँदा पनि त्यो विद्यालय समन्वय एकाइमा अनुमति लिन आएन”, प्रमुख भण्डारीले भने, “उक्त विद्यालयले यसअघि अनुमति नलिएर नियुक्ति गरेका बिएस्सी एजी र तल्लो तहका शिक्षकको जागिर धरापमा छ ।”

सरस्वती प्राविधिक माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दल गिरीले प्रधानाध्यापकको सल्लाहअनुसार आवेदन दस्तुर पाँच हजार र चार हजार राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनले त्यस विषयमा प्रधानाध्यापकसँग बसेर पुनःविचार गर्ने प्रतिक्रिया दिए । 

प्रधानाध्यापक रामविलास यादवले आफूले नभई विद्यालय व्यवस्थापन समिति बसेर नै निर्णय गरिएको जिकिर गरे । “विज्ञापन भइसक्यो, अब के गर्ने ?”, प्रधानाध्यापक यादवले भने, “सामाजिक सञ्जालमा गइसकेकोले त्यसैअनुसार परीक्षा लिने त होला ।” विद्यालयले १५ दिनको अवधि राखेर आवेदन दर्ता समय पुस ९ गतेसम्म राखेको छ ।

विसं २०७६ मङ्सिर १८ गते त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले लेखापालले खाइपाइ आएको रु ११ हजार ५०० तलबमा रु १३ हजार ५०० तलब बढाएर रु २५ हजार पुर्याउने जस्ता मनोमानी काम गर्दै आएको तिला–३ कुडारीका स्थानीयवासी मानबहादुर बुढाक्षेत्रीले जानकारी दिए । 

तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रतननाथ योगीले यस विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको र जानकारी पनि नदिइएको बताए । उक्त शुल्कबारे टिप्पणी गर्दै सरोकारवालाहरुले नियमविपरीत मात्र नभई आवेदकलाई आकर्षितभन्दा विकर्षित हुन बाध्य बनाएको उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यसको चर्को विरोध भएको छ । रासस