उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पाँच वटा योजना अघि सारेका छन् । मङ्गलबार ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँगको छलफलमा उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गर्नसक्ने ती योजना अघि सारिएका थिए । 

उनले विश्वविद्यालय सुधार गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नसक्ने क्षमता विश्वविद्यालयको हुने कुरा औँल्याए । “अहिलेका विद्यमान ऐनमा रहेर उच्च शिक्षा सुधार गरौँ” उनले भने, “त्यसमा राजनीतिक लिडरसिपको अवरोध भए शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ ।”

केही विश्वविद्यालयको जग्गा विवादको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाइ समाधान गर्नसकिने उनले सल्लाह दिए । “केही विश्वविद्यालयको जग्गामा सुकुम्बासी बसिरहेका छन् । केही जग्गाको विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्” उनले थपे, “सुकुम्बासीलाई सम्मानजनक हिसाबले व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । अन्य कुरा उच्चस्तरीय आयोगले काम गर्छ ।”

विश्वविद्यालयको सहकुलपतिसमेत रहेका उनले प्रविधिको विकासले मानिसको चेतनास्तर वृद्धि भएकाले शिक्षक छनोट गर्दा दवावले नभई गुणस्तरीय आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।“प्रविधिले चेतनास्तर बढाएको छ । पुरानो प्रविधिले अब हुँदैन” उनले भने, “अहिले पनि उच्च शिक्षा सुधार्न सकेनौँ भने माध्यमिक शिक्षा गुणस्तर हुँदैन शिक्षक छनोट गर्दा ध्यान दिऊँ ।”

विश्विद्यालयले अध्ययन अनुसन्धान गरेर राज्यलाई दिनुपर्ने र राज्यले लिनुपर्नेमा दुवै पक्षले त्यो गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले योजनावद्ध रुपले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । विश्वविद्यालयमा भइरहेका तालाबन्दीको विषयमा सरोकारवालासँग बसेर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै छलफल अघि बढाउन मन्त्री पौडेलले उपकुलपतिहरुलाई आग्रह गरे । उच्च शिक्षा ऐनको आवश्यकता रहेको भन्दै उपकुलपतिहरुलाई होमर्कमा लाग्न निर्देशन दिए । 

“हामी यो पदमा रहौँला या नरहौँला” शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, “शिक्षा प्रणाली सुधार्ने हाम्रो दायित्व हो ।” देशका ११ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुले जग्गा, कर्मचारी र भवनको अभावका विषयमा मन्त्रीलाई बिफिङ गरेका थिए ।

विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक कर्मचारी अनुशासनहीन भएको भन्दै अनुशासनमा ल्याउन नसकिएको र काम गर्न पनि अप्ठ्यारो भएको उपकुलपतिहरुले गुनासो गरेका थिए ।