जिन सिढीयों पर चढकर

वे बनते हैं तानाशाह

इतिहास में दर्ज होता है उनका नाम

वे ही सिढीयाँ ले

जाती हैं उन्हे मौत तक ।

- मंगलेश डबराल

संसदको हठात् गला रेटेपछि संसदीय व्यवस्थाका कथित संरक्षकहरूको स्वाभाविक अन्त्य हुनु विज्ञानसम्मत विधि हो, एउटा अकाट्य सत्य । हो, यसले लिने समय धेरथोर जति पनि हुन सक्ला किन्तु अव दलाल संसदीय परिपाटी नेपाली भूमिबाट अन्त्य हुनै पर्दछ जसले श्रमको मूल्य खोज्न गरिब किसानलाई राजधानीको शीतमा भोको पेट सडकमा सुत्न अभिशप्त बनाएको छ । भोकको ऐंठनले अन्तिम श्वास फेरेका सूर्यबहादुर तामाङ र मलार सदा हुन् वा शीतको कहरले ढलेका नारायण राय यादव, यिनको अकालमा इहलीला समाप्त हुनुको पछाडिको मूल कारक वर्तमान व्यवस्था नै हो भन्नेमा संशय रहेन । यो व्यवस्था आफैँ त्यस्तो कारखाना हो जसले लुटेरा, जाली, फटाहा र ढोंगीहरूको छ्यास्छ्यास्ती उत्पादन गर्दछ । गरिबलाई तन्नम तुल्याइदिने र धनीलाई सुनको लिस्नो लगाइदिने राज्य संरचना निर्माण गर्छ दलाल पूँजीवादले । यो व्यवस्था लुटेराहरूको अचुक अस्त्र हो भन्ने पुनः पुस्टि गरेका छन् ओलीले ।

राष्ट्रवादको जलपभित्रको गम्भीर खेल

सामन्त गोयलदेखि नरवाने हुँदै हिन्दुस्तानी संस्थापन पक्षका अनेकौं पात्रहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर बालुवाटारका गोप्य कोठामा उनीहरूसँग गरेका अपारदर्शी खासखुसले लज्जाबोध हुने गरी नाङ्गेझार भयो कथित राष्ट्रवाद । कलिला नानीहरूको पुस्तकका आवरणमा प्रकाशित भएर अँध्यारा कोठामा मिल्किन अभिशप्त चुच्चे नक्साको कथा पनि आयो सतहमा र लोप्र्याइदियो जमिन फिर्ता गर्ने ढोंगी ध्वाँस । आफ्नै सहकर्मीलाई सुइँको समेत नदिई प्रहार गरियो कुठार झण्डै दुई तिहाइ नेकपा सदस्य रहेको संसदलाई । कुरा चानचुने छैन । जङ्गबहादुर शैलीमा हाँक्न खोजेको सरकारका सीमा पार्टीले औंल्याउन प्रारम्भ गरेपछि र एमसीसी हुबहु पास हुने संभावना लगभग टरेपछि कसरी खेल्यो भारत र पश्चिमा गठबन्धन कथित राष्ट्रवादी धङधङीमा भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । ढोंगी र फोस्रो राष्ट्रवाद कसरी धरमराउँदो रहेछ ऐनमौकामा र लम्पसार पर्दोरहेछ प्रभुका पाउमा भन्ने कुरा अब बहसको विषय बनेन भलै जमिन फिर्ता गर्न लाग्दा सरकार ढालियो र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने प्रपञ्च गरियो भन्ने फतुर किन नलगाइयोस् । जब एमसीसी पास गराउन असम्भवप्रायः भयो तब पार्टीका अमुक नेताले काम गर्न नदिइएको भन्ने जाली बहाना बनाइयो । पानीमाथिको ओभानो देखाउन आखिर केही न केही त बनाउनै पर्थ्यो । उता चुच्चे नक्सा संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएपछि झस्किएको दिल्लीलाई यो संसद घाँडो बनेकै थियो । र उताका सञ्चार माध्यमले यताकालाई एक चरण सक्दो धम्काए पनि । अन्तमा उचालेर, उक्साएर र तिमी महान् छौ भनी थप्थपाएर मात्र अल्पज्ञानी छिमेकी शासकलाई काबुमा लिन सकिन्छ भन्ने भेउ पाएपछि दिल्ली सोही अनुसार चलेको बुझ्न कठिन छैन । तसर्थ तत्कालीन नरेश महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थाको गर्दनमा तानाशाही तरबार दागेकै दिन निमेषभरमै राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न लगाएर संसद अपहरणको नाटक आरम्भ गरिएको थियो । फलतः ठीक चार दिन पछि नाटक पटाक्षेप भयो जो हुनै थियो । बहानाबाजी जेजे गरिए पनि यो वासिङ्टन र दिल्लीको स्वार्थ सिद्ध गर्न गरिएको झेल हो भन्ने विषय दिनको घामझैं छर्लङ्ग छ ।

संसद विघटन र भावी संभावना

संसदमा कस्ता अनुहारहरू जनअनुमोदित हुन्छन् भन्ने कुरा आजसम्मका हाम्रा जनप्रतिनिधिको ठूलो हिस्साले छनक दिएकै छन् । एकाधलाई गणना नगर्ने हो भने दलाल, बिचौलिया, ठेकेदार, भू:माफिया, जलमाफिया, लगायत अनेक रुपरङ्गका माफियाहरूले नै हो चुनाव जित्ने । जसले अथाह धनराशी खर्च गर्छ अन्ततः चुनावी नतिजा उसैको पोल्टामा पर्ने हो । अनि कुनै न कुनै शक्ति राष्ट्रको रुचिको पात्रले नै विजयमाला पहिरने सम्भावना बढी रहने त्यसै पनि भइ हाल्यो । अर्थात् त्यस्ता पात्र विजयी बन्छन् जो आफ्नो उपवनमा फूल गोड्न लजाउँछन् किन्तु अर्काको चरीचरनमा बोका चराउन फुरुङ्ग हुन्छन् । फगत् राज्यकोषमा कसरी राइँदाइँ गर्ने भन्नेतिर मात्र तिनको ध्याउन्न हुन्छ । अनेकौं बहानामा जनताबाट असुलेको करलाई कसरी आफ्नो पोल्टामा पार्ने भन्नेतिर मात्र पर्छ तिनको गिद्धेनजर । ढुकुटी लुट्ने लुछाचुँडीमा अधिक समय व्यतीत गर्छन् उनीहरूले । यदि सम्पत्ति लुट्ने मामलामा मतभेद भयो भने दल टुक्र्याउँछन्/ टुक्रन्छन् । अनि अनेक खाले बनावटी कुतर्कलाई सैद्धान्तिक लेप लगाउँछन् र सिद्ध गर्न सहटाउँछन् चोइटिनुको कारण । सत्तारोहण गर्दा सिकुटे नेता सत्ताबाट बहिर्गमन हुँदा सुँगुरझैं मोटाउँछन् । पार्टीमा हैकम चलाउनदेखि, पदोन्नति खान वा दिलाउन र आशीर्वाद प्राप्त गर्न द्रव्य नै चाहिने हुनाले सत्तामा छँदा राज्यकोष सकेको ढुट्याउने एक सूत्रीय इरादा हुन्छ उनीहरूको । हो, यही सिलसिलासँग गाँसिएको छ - प्रत्यक्ष/परोक्ष संसद विघटन पनि । रूपमा जसरी आन्तरिक किचलो देखिन्छ विघटनको कारक सारमा त्यो किमार्थ होइन । जब सत्ता र शक्तिको उन्मादले गाँज्यो ओली महोदयलाई, शक्तिमै रहेर परमार्थको धरी कल्पना गरे उनले । यो सानसौकत गुमाउन दिएन ब्रह्मले उनलाई । फलतः जनमत, पार्टी र राष्ट्रिय हितको मूल्यमा बलिदान दिए कथित जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई । आफूलाई नभई गाउँलेलाई हुँदैन, गाउँलेलाई नभई देशलाई हुँदैन भन्ने दुराशयबाट दीक्षित भए उनी ! जहाँसम्म विघटित संसद पुनर्स्थापनाको प्रश्न छ, सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाबारे सार्वजनिक बहस गर्नु उतिसारो सान्दर्भिक नहुन सक्ला । परन्तु प्रमुख श्रीमानका शैली र छन्दबन्द हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ भने न्यून छ । निःसन्देह कानुनवेत्तादेखि सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल गरेका कोही कसैले ओलीको कदम संविधानसम्मत र समयानुकूल ठहर गर्न सकेको छैन र सम्भावना पनि छैन । परन्तु नेपथ्यका खेल, दिल्ली र पश्चिमा रुचि, प्रतिपक्षी नेताको ढुलमुले एवं द्वैध चरित्र, संवैधानिक परिषदमा नियुक्त श्रीमानका जेबका पात्र,श्रीमानले छनोट गरेको इजलासको अनुहार, बहसकै दर्मियानमा श्रीमानद्वारा राखिएका केही अनपेक्षित सवाल, राज्यका कार्यकारीलगायत सत्ताधारीको 'ढुक्क हुनुस् संसद पुनर्स्थापना हुँदैन' भन्ने कथनले कतै सन्तुलनकारी सर्वोच्च निकाय नै चुक्ने त होइन ? भन्ने कोणबाट प्रबुद्ध वर्गबीच बहस हुन थालेको छ ।