२०८२ मंसिर १२ गते शुक्रवार
२०८२ मंसिर १२ गते शुक्रवार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दा खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलासले शुक्रबार चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सफाइ दिएको हो।
पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो।
ओलीले पुस ५ गते बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको समयमा पार्टीको आन्तरिक विवादलाई देखाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले दायर गरेको निवेदनमाथिको बहसपछि राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक भएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाएका थिए। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईले माघ १४ गते सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले स्वयं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु सर्वोच्च उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाएका थिए।
उक्त मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको तर्फबाट हरिहर दाहाल, शम्भु थापा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, ओमप्रकाश अर्याल, मोहना अन्सारी, प्रकाश महर्जन, पुन्देवी महर्जनलगायत कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
