काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबीच भेट भएको छ ।

अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न मन्त्री कार्की मंगलबार बालकोट पुग्नुभएको थियो । भेटमा सरकारले फिर्ता लिएको राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश, संसद अवरोध अन्त्य लगायतका विषयमा कुरा भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको थियो ।

अध्यक्ष ओलीले संसद् चालु रहेका बेला कानून निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभएको सचिवालयले जनाएको छ ।

चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउनु संविधान विपरीत भएको ओलीको तर्क छ। देउवाले संसदको मान मर्दन गरेको ओलीले पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ।

‘हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसदमा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीयव्यवस्था र प्रमुखप्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ,’ ओलीलाई उदृत गर्दै उनको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएका छन्।

ओलीका प्रेस सहयोगी रामशरण बजगाईंले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोट हेर्नुहोस् 

सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।

चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।

अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।

संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसदमा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँ मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनु भयो ।