देश आज बिहीबारदेखि बेखर्ची भएको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश संसदमा पेस भए पश्चात ६० दिन पुगेर निष्क्रिय भएको र वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहँदा देश बुधबार राति १२ बजेदेखि बजेट शून्यतामा गएको हो।

बजेट शून्यतामा गएपछि संघ सरकारको सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्च ठप्प भएको छ। प्रशासनिकदेखि सरकारी कार्यालयको नियमित निकासा रोकिएको छ ।यद्यपि संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार कायमै हुनेछ।

अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा बजेट पारित नभएर ३५ दिन सर्ट डाउनमा गए जस्तै नेपालमा पनि समयमै बजेट पारित नभएर पहिलोपटक ‘सर्ट डाउन’ को स्थिति आएको हो।

नेपालमा आजदेखि सरकारी खर्च, राज्यकोषबाट पैसा झिकेर खर्च नपाउने भएको छ। संघीय संसद् र संवैधानिक निकायबाहेक कार्यपालिकाका सम्पूर्ण अंगले निकासा र भुक्तानी गर्न पाउने छैनन्। संघीय संसद, संवैधानिक अंग, ऋण तथा सावाँ खर्च भने संघीय सञ्चित कोष व्ययभारबाट हुनेछ।

कार्यपालिका खर्चबाट वञ्चित हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि मन्त्रीहरूको तलब पनि रोकिने भएको छ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुँदा सिनेटबाट ३५ दिनसम्म बजेट पारित भएन। त्यो बेला देश पूरै सर्ट डाउनमा गएको थियो । सरकारी कार्यालय ठप्प भएका थिए। अहिले नेपालको बजेटबिहीनताको अवस्थालाई ट्रम्पको सर्ट डाउनसँग जोडेर हेरिएको छ ।

तर अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य देश सर्ट डाउनमा नगएको बताउँछन्न्। ‘सरकार पूरै सर्ट डाउन होइन। बजेटसम्बन्धी काम रोकिएको हो । सरकारले काम त गरिरहेको छ। बजेट खर्च गर्न पाइएन । चेक काट्न पाइएन । अलिकति केही न केही अफ्ठेरो त भइहाल्छ । तर पूरै सर्ट डाउन होइन’, उनले भने।

आचार्यले अमेरिका र नेपालको परिस्थिति फरक भएको उल्लेख गरे। धेरैले अमेरिकातिर जस्तो सोचे। अमेरिका र हाम्रो स्थिति फरक हो । उनीहरूको बन्दै हुने खालको हुन्छ।

‘हाम्रो सबै काम भइरहेको छ । खर्च गर्नेसँग सम्बन्धित काम नभएको हो । राजस्व संकलन भइरहेको छ। भुक्तानी केही दिन ढिलो हुने हो’, उनले भने ।

बजेट पारित नहुँदासम्म निकासा र भुक्तानी सम्बन्धी काम रोकिएको उनले बताए। ‘प्रत्येक दिन बजेट खर्च हुन्छ भन्ने छैन। दसैँमा पाँच दिन काम नहुँदा सरकारै बन्द हुन्छ र? प्रत्येक दिन चेक काटिराखेको पनि हुँदैन। ४ गतेसम्म नहुने हो। त्यसपछि त खुलिहाल्छ । ४ गते नै खुल्छ भन्ने मान्यतामा जानुर्पयो’, उनले भने ।

उनले बजेटबिहीनताको अवस्थामा खर्च गर्ने कुनै वैकल्पिक उपाय नभएको बताए। ‘वैकल्पिक उपाय केही हुँदैन। बजेट पास हुनसम्म कुर्नपर्छ । तर काम भइरहेको छ’, उनको भनाइ छ।