मुलुक बजेटविहीन हुने निश्चित भएको छ। सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बुधबार रातिबाट निष्क्रिय हुने भएपछि ‘बजेट होलिडे’तर्फ देश अघि बढेको हो।

प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल गर्न संसद् बैठक ४ असोजमा बोलाइएको छ। छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पनि पारित हुनुपर्छ। अनिमात्रै देशमा बजेट लागू हुनेछ। यस हिसाबले कम्तीमा एक साता देश बजेटविहीन हुँदैछ।

बजेटविहीन भएपछि सरकारको नियमित खर्च रोकिने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ५/७ दिन खर्च रोकिन सक्ने बताइसकेका छन्।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बजेट टुंगो नलाग्दा सबै सरकारी कार्यालयको खर्च बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन्। उनका अनुसार देशको कार्यकारी प्रमुखको तलबदेखि जेलको कैदीबन्दीसम्मकाे खर्च रोकिनेछ।

संघीय सरकारको खर्च रोकिँदा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको तलब भत्ता, कर्मचारीको तलब भत्ता तथा कैदीबन्दीहरूको सिदासम्म रोकिन्छ। संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबै सुविधा रोकिन्छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सबै निकायको खर्च हुने एकल कोष खाताबाट बजेट पास नहुन्जेल खर्च गर्न पाइँदैन।

राष्ट्रपतिदेखि सभामुखको तलब नरोकिने

यद्यपि संघीय संसद्, संवैधानिक निकायहरूको नियमित खर्च भने रोकिने छैन। सञ्चित कोषमा व्ययभार भएको रकमबाट यो खर्च गरिन्छ। संविधानको धारा ११८ मा संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभारसम्बन्धी व्यवस्था छ। यसका लागि संसदको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ।

जसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम नरोकिने उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधा पनि रोकिँदैन।

त्यस्तै, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम पनि नरोकिने उल्लेख छ।

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीय कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम नरोकिने संविधानमा उल्लेख छ ।

सन्चित कोषको व्ययभारबाट विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज पनि खर्च गर्न पाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा भने पाएको अनुदान रकमको आधारमा नागरिकहरूले पाउने आधारभूत सुविधा दिन खर्च गर्न पाउँछन् ।

आकस्मिक कोष

बजेटविहीन अवस्थामा संघीय सरकारको खर्च रोकिए पनि संविधानले आकस्मिक कोषको परिकल्पना गरेको छ । धारा १२४ मा संघीय आकस्मिक कोषको व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा संघीय ऐनबमोजिम आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिने र त्यस्तो कोषमा समय समयमा संघीय ऐनबमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्ने उल्लेख छ । आकस्मिक खर्च गर्न रकम संघीय ऐनबमोजिम यथाशीघ्र सोधभर्ना गर्न मिल्ने प्रावधान छ।