के तपाईंलाई अझै लाग्छ, नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरु नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक, परिवर्तनका बाहक बन्न सक्छन् ? सम्पूर्ण नेपालीहरुको भाग्य र भविष्यको मार्गचित्र देश भित्रैबाट कोर्ने ल्याकत अहिलेको नेतृत्वमा अथवा नेतृत्वमा जान खोज्नेहरुमा छ ?
मध्य युगिन विश्वबाट शुरुभएको कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको राजनीतिक यात्रा ७० वर्षको पुगेछ । पार्टी स्थापना गर्दाको उदेश्य राजनैतिक थियो । आधा विश्व औपनिवेशीक चंगुलमा थिए । निश्चित पारिवारिक शासनमा पिल्सिएको तत्कालिन समयमा वाक स्वतन्त्रता, जनतामा निहित शासन र जनता सम्मिलित राज्य व्यवस्थाजस्ता शब्दहरु अलौकिक थिए । जनतामा जोश, जाँगर, आशा, सपना अनि राष्ट्रभाव एकैपल्ट झल्काईदिने यि शब्दहरुको भर्याङ टेकेर २००७ साले परिवर्तन भयो ।
अनि के भयो ?
अनि सुरु हुन्छ नेपाली कांग्रेसभित्र चरम राजनीतिक खिचातानी । पद र सत्ताको लागि जो जससँंग पनि, जतिबेला पनि मिल्दिने र फुटिदिने संस्कार सुरु भैसकेको थियो । जसको प्रतिफलस्वरुप सत्ता परिवर्तन वर्षेनी हुन थाले । राजनीतिक संकट झनैं गहिरिँदैे गयो । जनतामा नैराष्यता फैलियो जसको कारण देखाउदै २०१७ मा कलिलो दुधे प्रजातन्त्र तत्कालिन राजा महेन्द्रको कोटको खल्तीमा पुग्यो ।
कांग्रेसले बोकेको विश्वव्यापी उदेश्यहरुबाट जब कांग्रेस चुक्यो, अनि राजनीतिक अस्थिरता फैलियो । दोष कसको ? खैर, फरक मत राख्न सकिएला । तर, नेपाली काँग्रेसको हारसँग समग्र प्रणाली अनि सिङ्गो देशको हार जोडिएको थियो, त्यही भयो ।
२०१७ सालपछि पञ्चायत सुरु भयो, त्यसभित्र पनि अनेक आरोह अबरोह आए । के–के भए, के–के भएनन् भनेर फरक छलफल गरौंला । तर, नेपाली कांग्रेसले २०१७ सालपछि अनि कम्युनिष्टहरुले मुलतः २०३५ पछि कुनै निश्चित वाद वा प्रणालीबिना सामाजिक आर्थिक परिवर्तन असम्भव छ भनेर बिजारोपण गरिदिए । समय लाग्यो । तर, जनतालाई पत्याउने बनाइयो । अन्ततः सोझा, सिधा अनि बहुसङ्ख्यक गरिब नेपालीको आडमा २०४६ पछि उही लगभग २००७–२०१७ को व्यवस्था सुरु भयो, ‘बहुदल’को नाममा । संसारको कथित उत्कृष्ट संविधान बन्यो । त्यसपछि राम राज्य सुरु भयो त ?
यहाँनिर तत्कालिन समयमा जनताले बुझ्नुपर्ने, नबुझेको र आज फर्केर हेर्दा अचम्म लाग्ने कुरा थुुप्रै भए । नेपालमा आजसम्म जीवित रहेका अधिकांश ऐन, नियम, कानुन, पूर्वाधार, विद्युत, शहरीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा यहाँसम्मकी जिल्ला अञ्चल अनि विकासक्षेत्रको जगसमेत त्यतिबेला नै हालिएकोे रहेछ । यसको मतलब न प्रजातन्त्र न पञ्चायत, केहि गर्ने दृढ सङ्कल्प राखेर देशको सेवा गर्ने हो भने " वाद " वा " प्रणाली " गौंण बन्ने रहेछ ।
फेरि पनि केहि छैन । दलिय व्यवस्था अधिकांश देशहरुमा चलेकै थियो । नेपालमा भने ३० वर्षपछि दोस्रो इन्निंग खेल्न आइपुग्यो । नेपाल फेरि एकपल्ट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको प्रजातान्त्रिक मुलुकमा दर्ज भयो । प्रश्न फेरी पनि त्यहि आशा, वर्षौं पुराना सपनाहरु साकार हुँदै जालान् ? पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन गर्ने शक्तिसँग देशको आर्थिक, पुनःउत्थानको खाका फेरि पनि नरहेको देखियो । भ्रष्ट्राचार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा तिब्र व्यापारिकरण, सरकारी नियोग आयोग तथा सबै संघ संस्थामा राजनीतिको प्रवेश, संसद खरिद बिक्रिदेखि चरमभन्दा चरम अनैतिक गतिबिधि बहुदलमा सामान्य राजनीतिक संस्कार बने ।
समानता र सामाजिक न्यायको मुख्य नारा बोकेर सुरु भएको माओवादी युद्धले जनता आक्रान्त थिए । जनता एकातिर समृद्धिको सपनासम्म देख्न नसक्ने निर्लज्ज राज्य तथा उद्दण्ड माओबादी युद्धको दोहोरो मारमा पिल्सिरहेका थिए । २०५९ सालमा, राजा वीरेन्द्रको वंंशनाशपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रको चरणमा आहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुदलको तालाचाबि लगेर बुझाए । यसको मुख्य अथवा एकमात्र कारण भनेको कांग्रेस भित्रको सत्ता संघर्ष मात्र थियो । गिरिजा प्रसाद कोइराला र शेर बहादुर देउवाको राजनीतिक टकरावका कारण देउवाले लगेर बहुदल दरबारमा सुम्पिदिए । सुम्पिएको सत्ता ज्ञानेन्द्रले प्रतक्ष्य रुपमा आफैं चलाउन थाले । अब दलहरुलाई सत्ता अनि शक्ति वियोगले छुन थाल्यो । आफ्ना १२ वर्षका विसङ्गति तथा अराजनीतिक हर्कतहरु सबै भुलेर ज्ञानेन्द्रका साशनकालका कमि कम्जोरी जनतामा लगेर फेरि पनि भनियो, “देशको समृद्धिको खाका त हामीसँगै छ । तर गर्न सकिएन । २०४७ सालको संविधान नै आपुरो छ । राजसंस्था हुन्जेल देश विकास हुन सक्दैन । हाम्रो देशमा संघीयता नभएर देशमा विकास भएन । हिन्दु राज्य व्यवस्था नै असमानताको सूचक हो, आदि आदि ।”
१० वर्ष लगातार सडक अनि जंगलबाट गरिएको प्रयासपछि ०६२/०६३ को आन्दोलनले मूर्तरुप लियो । हजारौँ सहिदको लासमाथि टेकेर फेरि उही पुरानै शक्ति सिंहदरबार पस्यो । नयाँ दम्भ लिएर । दलहरुले सिंहदरबारबाट गरेको देशको क्षयीकरणभन्दा डरलाग्दो क्षयीकरण माओवादी युद्धले जंगलबाट गरिसकेको थियो । जुन सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षय माओवादी युद्धले नेपाली समाजमा गर्यो, सायदै कहिल्यै पूर्ति नहोला ।
जनजातिको विरुद्ध क्षेत्री बाहुन, दलित विरुद्ध गैरदलित, पहाडी विरुद्ध मधेसी, हिन्दु विरुद्ध ख्रीष्टीयन जस्ता असामाजिक शब्दावाली माओवादीहरुले नै समाजमा भित्राए । आफ्नै देशको धार्मिक तथा सामाजिक परम्परामा प्रहार गर्न सिकाईयो । आफ्नाभन्दा आयातित परम्परालाई माया गर्न सिकाईयोे । धर्मान्तरण भुसको आगोझैं फैलियो । मलाई लाग्दैन तल्लोे स्तरको राजनीतिक चेतना बाहेक माओवादी युद्धले नेपाली समाजमा अरु फाइदा गर्यो भनेर ।
बिस्तारै माओबादी पनि सिंहदरबारको सारथी बनिसकेको थियो । विकास र समृद्धिको बहाक । गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता सबैको व्यवहारिक कार्यान्वयन भइसकेको थियो र छ । तर, २०६३ पछिका १२ वर्ष र २०६३ अघिका १२ बर्षमा जनताले आमरुपमा कुनै फरक महसुस गरे त ? सायदै केहि फरक भयो होला । किनकि, पात्र उही थिए । प्रतिपक्षी उही । सोच उही, क्षमता उही । मात्र प्रणालीको नाम फरक । रक्सि फेरिएन, सिसि मात्र फेरियो । गणतन्त्रमा सबैभन्दा बढी बिकेको ‘राष्ट्रवाद’ पगरी भिर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । केपी ओलीजस्ता पात्रको उदय यही राष्ट्रवादी घुम्टो बाँधेर भएको हो ।
देशलाई न गणतन्त्रले मलम लगायो, न त लोकतन्त्रले । न बहुदलले, न त प्रजातन्त्रले । मलाई लाग्छ, यसको कारण भनेको उही पुराना र धेरैपटक असक्षम साबित भएका दल र तिनका अकर्मण्य नेतृत्व नै हो ।
यो देशलाई संसारको सबैभन्दा गरिब मध्येको एक बनाउने को ? जनतालाई चरम संकटमा धकेल्ने को ? नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु हुन कि हैनन् ? किन यो देशमा कुनै ‘प्रणाली’ अथवा ‘वाद’ लामो समयसम्म टिकेन ? वर्षौं सत्ता र शक्तिको वरिपरि रहेर पनि देशलाई अझै मध्ये युगिन दुनियाँबाट बाहिर निकाल्न नसक्नेलाई असक्षम भन्ने कि नभन्ने ? यी सबै गम्भीर प्रश्नहरुको जवाफ नेपाली जनताले आगामी निर्वाचन मार्फत दिउँन् भन्ने मेरो चाहना हो ।
हाम्रो राजनीतिमा ७५ वर्ष देखिका ‘ढाँटहरु’ छन् । फेरि आगामी निर्वाचनमा गुलिया सपनाको पोको पन्तुरो बोकेर उही ‘ढाँट’ गाउँ पस्छ । के फेरि पनि उसलाई भोट हाल्ने ? ७५ वर्ष उल्लु बनेर अझै पुगेन ? बाउ काँग्रेस–छोरो काँग्रेस, बाउ कम्युनिष्ट–छोरो कम्युनिष्ट कहिलेसम्म ? यो कुन्ठित भावनाबाट नेपालीहरु कहिले मुक्त हुने ? यी सबैको परिणाम त हामीले देखिसक्यौं । अझै कति पुस्ताले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने हो ? परम्परागत दलभन्दा बाहिर गएर सोच्ने हिम्मत आखिर किन नेपाली जनतामा भएन ? वर्षौदेखि झुटा आश्वासनका पुलिन्दाहरुको भरमा यिनै पार्टीका सिमित असक्षम नेताहरुलाई सत्ताको भर्याङ चढाउदाको परिणाम त छर्लङ्गै छ नि, होईन र ?
‘हामी नेपालको राजनीति सफा गर्छौं ।’ भन्नेहरुलाई किन एकपल्ट मौका नदिने ? आखिर वर्षौंदेखि ठगिँदै त आयौं, अरु ५ वर्ष किन नयाँ प्रयोग नगर्ने ? कतै केही भईहाल्छ कि ? तोकिएको समयमा महाअधिवेशनसम्म गर्ने औकात र ल्याकत नभएकाहरुलाई फेरि सत्ता सुम्पिने ? अझै तपाईं हामीमा चेत फिरेन भने, देश बदल्ने कुरा कोरा कल्पना मात्र हुनेछ । विशेष गरि नयाँ मतदाताहरुले र युवा साथीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, “राजनीति भनेको धर्म हैन । यो समय कालसँगै परिवर्तन हुने गर्दछ ।” तसर्थ, गुण र दोषको आधारमा आवधिक निर्वाचनमा भोट हालौं नकि कुनै प्रलोभन वा कुनै पुरानो आस्थाको भरमा । आजको संसारसँगै आफ्नो देशलाई बोक्न सक्ने, विश्वव्यापीकरणको ज्ञान भएको, उचित शिक्षा हासिल गरेको, आफ्नो देशको पौराणिकता, संस्कृति अनि परम्पराको सम्मान र रक्षा गर्न सक्ने पात्र बुझेर भोट हालौं । ढिलो हुन लागि सक्यो ।
हामी विश्वव्यापीकरणमा पछि परिसक्यौं, अरु ढिला नगरौं । बाजेको पालामा मौका थियो भएन, बाबुको पालो पञ्चायत र बहुदलकै चक्करमा गयो । हाम्रा पालाको हालत पनि यस्तै छ । दाजुको समय युद्धले सक्यो । अब हाम्रो हातमा छ समय । यही अवस्था कायम रहन दिईरहने वा बदल्ने ? अब आउने निर्वाचनमा विचार, वाद र पार्टीभन्दा माथि उठेर सोचौं । युवाको हातमा छ अव यो देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउने कि छोडिदिने ? ५ वर्षलाइ नै किन नहोस्, एउटा प्रयोग गरौं । अब आउने निर्वाचनमा नयाँलाई जिताउन लागौं । एकपल्ट पुराना शक्तिलाई पाखा लगाऔं । देश असल मान्छेहरुको हातमा पो पुगिहाल्छ कि ?
राजिव ढकाल
भक्तपुर
(हाल फिन्ल्यान्ड)
