काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्ला वर्षको तुलना केही ढिलो गरी आएको मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई कम गर्ने, उद्योग व्यापार व्यवसायलाई ढाडस दिने प्रावधान राखेको विज्ञहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई कम गर्न पुनउत्थानका कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिले स्थान दिएको छ। विपन्न वर्ग, महिला उद्यम शिलता, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले महत्व दिएका छन्। नविल बैंकका जेनेरल म्यानेजर मनोज ज्ञवाली पनि मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने धेरै प्रावधान राखेको बताउँछन्।
मौद्रिक नीतिमा उनले देखिका मुख्य ३० वटा बुँदा यस्ता छन्
1.मुद्रास्फीति औसत 6.5 % भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य संगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यवस्थापन। गत वर्षको लक्ष्य 7%।
2. बिस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार 18% र निजी क्षेत्र को कर्जा विस्तार 19% प्रक्षेपण।
3. सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत।
4. नितीगत दरहरु: स्थायी तरलता सुविधा दर 5%, 3% अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात कम, ख र ग वर्गलाई 10%,8% र 7%, बैंकदर 5% तथावत।
5. राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त ले समेत आफ्नो चुक्ता पुजीको 25% बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने ।
6.रु 1 करोड सम्मका घरेलु मझौला तथा साना कर्जाहरु कुल कर्जाको 15% पुर्याउन पर्ने व्यबस्था यथावत।
7. 2 वर्ष सम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्याबसायलाई प्रवाहित कर्जा लाई शुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मा 1 वर्ष थप गरि 3 वर्ष पुर्याईने।
8.मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत। 70% सम्म कर्जा पाईने।
9.विपन्न वर्गमा जाने कर्जा सिमामा केहि प्रकारका कर्जाको कर्जा सिमा वृद्धि। पर्यटनमा रोजगार गुमाएकालाई रु 15 लाख सम्म र स्वरोजगारको लागी सवारी खरिदमा रु 25 लाख।
10.निषेधाज्ञा अवधिको असारसम्म बुझाउनुपर्ने EMI/EQI वा अन्य साँवा व्याज भुक्तानी को पौष 2078 सम्म भुक्तानी मिति थप गर्न सकिने।
11.अति प्रभावित होटल र पर्यटनसँग सम्बन्धित कर्जाहरुको 2079 असार सम्मको व्याज छुट्टै लेखाङ्कन गरिने र यसमा हर्जाना अनि पेनाल ब्याज नलाग्ने।
12.कोभिड–19 को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिने 2078 पौष सम्म। यातायात साधन मर्मत को लागी प्रति साधन थप रु 2 लाख कर्जा दिन सकिने।
13.कर्जा निक्षेप अनुपात 2079 असार सम्म 90 मा ल्याउनु पर्ने र हालको CCD को ब्यबस्था खारेज हुने। हालको बैकिङ CD Ratio, 90.33% रहेको देखिन्छ। यसको तरलतामा असर पर्छ।
14.2078 असार मसान्त सम्म कायम गर्नुपर्ने तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपातलाई 2079 असार मसान्त सम्म पुर्योउनु पर्ने।
15.वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई केहि सहुलीयत सहित थप प्रोत्साहित गरिने ।
16.वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन बैकिङ्ग कसुर ऐन, 2064 र विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, 2034 को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिने।
17. Countercyclical Buffer को व्यवस्था असार 2079 सम्म स्थगन गर्ने।
18.आधारदर गणनाको विधमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिने र रु 1 करोड सम्म का उधम व्यवसायका कर्जामा अधिकतम 2% प्रिमियम मा कर्जा दिनुपर्ने।
19.SIS कार्यान्वयन सबै बैक र बितिय संस्थाको लागी
20.Crossholding भएमा लघुवित्तहरु 2079 असार मसान्त सम्म मर्जर एक्वीजीसन मा जानुपर्ने।
21.सहबित्तीयकरणमा जानुपर्ने कर्जा सिमा -रु 1 अरब बाट बृद्दि गरी रु 2 अरब पुर्योईयो।
22.मार्जीन लेण्डिङ प्रति ग्राहक प्रति संस्था रु 4 करोड र कूल प्रति ग्राहक सिमा अधिकतम रु 12 करोड।
23.कालोसुचना सम्बन्धित व्यबस्था पुनरावलोकन गरिने।
24.थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त समेत मर्जर र एक्वीजीसन मा गई खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाको रुपमा काम गर्न सक्ने।
25.बिधुतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने।
26.भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पुर्याउनु पर्ने ग्राहक संख्या 2079 असार सम्म पुर्याए हुने।
27.डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन ल्याईने।
28. सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाईने।
29.रेमिटेन्स को पैसा बैकिङ प्रणाली मार्फत आएमा 1% थप व्याजदर प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने।
30.व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रभावकारी बनाइने।
