Logo

२०८२ आश्विन २७ गते सोमवार

२०८२ आश्विन २७ गते सोमवार

१५ सय शिक्षकलाई जागिर बाट निकाल्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय बोलेन, उठाएको पैसा शिक्षकसम्म पुगेन

१५ सय शिक्षकलाई जागिर बाट निकाल्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय बोलेन, उठाएको पैसा शिक्षकसम्म पुगेन


  • 8.6K
    Shares

    १५ सय शिक्षकलाई जागिर बाट निकाल्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय बोलेन, उठाएको पैसा शिक्षकसम्म पुगेन
    images

    काठमाडौँ। कोरोना कहरले सबै क्षेत्र एक प्रकारले सिथिल छ। कुनै वर्ग र पेशाका मान्छे कोरोनाले पारेको प्रभाब र त्यसले सृजना गरेको असरका भागीदार छन्। यसको मार शिक्षकले पनि खेप्नु परेको छ। तलब नपाउने र जागिर बाटै निस्काशित हुनु परेको पीडा शिक्षकहरुले गर्न थालेका छन्। 
     
    संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले गरेको अनलाइन सर्भेका अनुसार गतसालको लकडाउन यता १५ सयभन्दा बढी शिक्षक निष्कासनमा परेका छन् । त्यसमध्ये अतिरिक्त खेलकुद पढाउने शिक्षक, नृत्य सिकाउने शिक्षक, बाध्यवाधन सिकाउने शिक्षक सबैभन्दा बढी मारमा छन् ।

    निष्कासित नभएका शिक्षकहरूले पनि अघिल्लो वर्षको चैत्रयताका तलब पाउन बाँकी हरेको इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापा बताउँछन् । ‘भौतिकरूपले विद्यालय नखोलुन्जेलसम्म केही अनलाइन कक्षा चलाउने साथीहरूले २५ प्रतिशत पैसा पाए । तर, कसैले त त्यो पनि पाएका छैनन् । शिक्षकहरू सञ्चालकहरूबाट पीडित भएका छन्,’ अध्यक्ष थापा भन्छन् ।

    गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री हुँदा उनीसँग इस्टु १२ पटक बैठकमा बस्यो । कति पटक त मन्त्रीको ढोकामै गएर शिक्षकहरूले घेर्नुपरेको थापा बताउँछन् ।

    ‘यति गर्दा पनि सरकार निरपेक्ष भएर समस्याप्रति अनुदार रह्यो । विद्यालय सञ्चालकहरू हामी आफैं समस्यामा छौं भनेर समस्या समाधान गर्ने बाटो भन्दा बाहेक तरिकाले गए,’ थापाको गुनासो छ ।

    इस्टुले गत साल लकडाउनकै बीचमा दुई पटक आन्दोलन गर्‍यो । तर पनि प्याब्सन एनप्याब्सनले उनीहरूको समस्या नसुनेको उनले बताए ।

    ‘फागुनदेखि लागू हुने गरी शिक्षकहरूलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णय प्याब्सनले गरेको थियो । पछि त्यो निर्णयमा उहाँहरू फिर्ता हुनुभयो । पछि एउटा संयन्त्र बन्यो । प्याब्सन, एनप्याब्सन, इस्टु र अभिभावकहरूको बीचमा । त्यो संयन्त्रले पनि कुनै काम गर्न सकेन । बाँकी भएको तलब दिने भनेको थियो । त्यो कहीँ पनि लागू गरिएन,’ थापाले भने ।

    उसो त निजी विद्यालयले शिक्षकहरूलाई कम तलबमा धेरै काम लगाएका उदाहरण प्रशस्त छन् । थापाका अनुसार विद्यालयहरू शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार चल्न सकेका छैनन् । ‘व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने कुरा शिक्षा ऐनमा प्रष्ट देखिएको छ । तै पनि विद्यालयले व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छैन । नेपाल सरकारले तोकेको तलब पनि दिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि उदासिन छन्,’ उनी भन्छन् ।

    नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाका अनुसार यही पीडा सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतका काम गर्ने शिक्षकहरूका पनि छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षकहरूको पनि तलब नपाएको गुनासो छ । यसको सम्बोधन मन्त्रालयले गरिदिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।


    प्याब्सन अध्यक्ष निस्कासन गरेको भन्ने कुरामा सहमत छैनन् । विशिष्ट परिस्थितिका कारण सञ्चालकहरू पनि मारको परेको उनको दावी छ । ‘अहिले स्कूल लागिरहेको छैन । शुल्क उठेको छैन । शिक्षकहरू खान पाइनँ मात्र भनेर हुन्छ ? निजी क्षेत्र आम्दानीबिना चल्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘ विद्यालय सञ्चालन भइसकेपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ ।’

    केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि निजी स्कूलका सबै ठाउँमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन सम्भव नभएको उनी बताउँछन् । यस्तो बेलामा पैसा दिनसक्ने अवस्था नभएको उनको तर्क छ ।

    एनप्याबसन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा लकडाउनका कारण शिक्षकदेखि सञ्चालक सबै जना घरमा बस्नुपरेको बाध्यता सुनाउँछन् । स्कूलले शिक्षकहरूलाई निष्कासन गरेको र बेतलबी बिदामा राखेको प्रसंगमा उनी स्कूलको अवस्थाअनुसार निर्धारण हुने बताउँछन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयमा हेक्का राख्नुपर्‍यो । स्थानीय सरकारले हेक्का राख्नुपर्‍यो । अनि मात्र कुन स्कूलले अन्याय गर्‍यो, गरेन थाहा हुन्छ । त्यसरी स्कूल नाफामा रहेछ भने दिनुपर्छ ।’

    विद्यालयमा अभिभावकहरूले पनि शुल्क तिर्न नसकेको उनको गुनासो छ । ‘यो १५ महिनामा जसरी परिवारको योगदान हुनुपर्छ, उनीहरूले पनि दिनसक्ने अवस्था छैन । बाँकी फण्डले पनि एक दुई महिना धान्छ, सधैं धान्न सक्ने अवस्था नभएरै यो समस्या आएको हो,’ उनी भन्छन् ।

     असुल्ने, शिक्षकलाई नदिने

    काभ्रेको बनेपास्थित एभरेष्ट एकेडेमी नामक निजी विद्यालयबाट अभिभावकलाई वर्षभरिको बिल आयो । वर्षभरि जम्मा २ महिनामात्र पढाइ भए पनि बिलमा भने पूरै महिनाको शुल्क तिर्न विद्यालयले दबाब दिएको ती अभिभावकको गुनासो छ । ‘अनलाइन कक्षा पनि भएको थिएन । दुई महिनामात्र पढाइ भएको थियो । तर शुल्क भने १२ महिनाकै तिर्न दबाब छ,’ अभिभावकले भने ।

    इस्टुका अध्यक्ष थापा विद्यालयका सञ्चालहरूले गैरजिम्मेवारीपना देखाएको बताउँछन् । अभिभावकबाट पूरै शुल्क उठाएर शिक्षकलाई भने अलपत्र पार्ने नियत सञ्चालकहरूको रहेको उनी बताउँछन् । ‘त्यतिमात्र हैन, लकडलकडाउनअघि पनि अधिकांश विद्यालयले राम्रो आम्दानी गरेका छन् । तर घर, घडेरी, जग्गाजमिनमा लगानी गरेका छन् । खाली अभिभावकलाई दोष दिएर पन्छाउने र उठ्दै उठ्दैन भनेर बहाना पारिरहेका छन् । अभिभावकहरूले फि प्रशस्त तिर्दा पनि शिक्षकले पैसा नपाएको वर्ष छन्,’ उनले भने ।

    शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा पनि सय प्रतिशत शुल्क विद्यालयले अभिभावकबाट उठाएको कुरामा सहमत छन् । ‘निजी विद्यालयका सञ्चालकको यो मनोमानी मान्य छैन । हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । छिटै सम्बोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने । आफ्ना मुद्दा बेवास्ता गरिए आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरुले बताउन थालेका छन्। 

    प्रकाशित मिति :आषाढ ११ २०७८ शुक्रवार - १३:३३:२० बजे
    प्रतिक्रिया

    खबरसेन्टर

    Admin Of Khabar Center.

    सम्बन्धित समाचार

    © 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij