१. हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण विश्वकै साझा जिम्मेवारीः सचिव मिश्र

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण नेपालसँग मात्रै नभई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्वको विषय भएको बताउनुभएको छ । 
बिहीवार आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट २०२६ मा धारणा राख्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गरेका देश तथा समुदायले नै यसको सबैभन्दा ठूलो भार बोक्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताउनुभएको हो । सचिव मिश्रले जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरण तथा अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा जोड दिनुभयो । उहाँले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको जोखिम र संवेदनशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उचित मान्यता दिनुपर्ने बताउनु भयो । 

२. हिमपात र हिमपहिरोको जोखिमः १२, १३ र १४ गते पर्वतारोहण तथा पदयात्रा नगर्न आग्रह

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्तिकको १२, १३ र १४ गते उच्च शतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । बंगालको खाडीमा विकसित चक्रवात भारतको आन्ध्र प्रदेश हुँदै जमिनमा प्रवेश गरेपछि कमजोर भएर न्युन चापीय प्रणालीमा परिणत भएको र त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो आग्रह गरेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा उपसचिव रामबहादुर केसीले हिमाली क्षेत्रमा हिमपात, हिमआँधी र हिमपहिरोको जोखिम रहेकाले १२, १३ र १४ गते पर्वतारोहण तथा पदयात्रा नगर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो । बिहीवार मौसमको सम्भावित प्रभाव र विपद् प्रतिकार्य तयारीबारे जानकारी दिँदै उहाँले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका मानिसलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न तथा हिमाली क्षेत्रमा गएका पर्यटकलाई सुरक्षित स्थानमा फर्काउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको बताउनु भयो । 

३. स्थानीय तहमा दलविहीन निर्वाचनको माग गर्दै माईतीघरमा ऐक्यवद्धता सभा

स्थानीय तहलाई दलीय राजनीतिको प्रभावबाट मुक्त गराउनुपर्ने माग गर्दै ‘गैर दलीय स्थानीय तह अभियान नेपाल’ ले काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा ऐक्यवद्धता सभाको आयोजना गरेको छ । 
स्थानीय सरकारको सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप बढेको भन्दै सो अभियानले दबाब सिर्जना गर्न कार्यक्रम गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन र शासन सञ्चालनमा दलीय भागबण्डा र हस्तक्षेपले गर्दा विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परेको भन्दै अभियानले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ ।

४. सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजित सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै सभामुख घर्तीले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार विधेयकलाई पूर्णता दिन वागमती र गण्डकी प्रदेशलगायतका अनुभव तथा सुझाव संकलन भइरहेको छ । उहाँले आगामी मंसिरदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको बताउनु भयो । 

५. दोस्रो खेलबाट डेविड वार्नर आउन सक्छन्ः काठमान्डुका प्रशिक्षक शरद

जनकपुर बोल्ट्ससँग हारपछि काठमान्डु गोर्खाजका प्रशिक्षक शरद भेषावाकरले सकेसम्म दोस्रो खेलमा डेविड वार्नर टोलीमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । हारपछि पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक शरदले आफ्नो टोलीका स्टार अस्ट्रेलियाका वार्नर दोस्रो खेल या चाडै आउन सक्ने बताएका हुन् । आफ्नो टोलीले साझेदारी बनाउन नसकेको र १०÷१५ रन कम भएको काठमान्डु गोर्खाजका प्रशिक्षक शरदको भनाइ छ । लगातार विकेट जाँदा समस्या भएको उनले उल्लेख गरे । कन्डिनसन सहज नरहेको उनी बताउँछन् । 

६. ट्यालेन्ट हन्टबाट आएको खेलाडीलाई विश्वास गर्नु महत्वपूर्ण थियो– राहुल यादव

काठमान्डु गोर्खाजविरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका युवा बलर राहुल यादवले पहिलो खेलमा केही नर्भस भए पनि अहिले आत्मविश्वास बढेको बताएका छन् । काठमाण्डुविरुद्ध चार विकेट लिँदै म्यान अफ दी म्याच भएका राहुलले पहिलो बलमै विकेट आउँदा खेलमा सहज भएको बताएका छन् । साथै उनले पहिलो खेलमा आपूm केही नर्भस रहे पनि अहिले हटेको उल्लेख गरे । राहुलले आगामी खेलमा विकेट आउँदा थप सहज हुँदै जाने विश्वास गरेका छन् । पहिलो बलमै विकेट लिएपछि अभैm राम्रो गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेको राहुलले उल्लेख गरे । 

७. जलवायु वित्तको लाभ जोखिममा रहेका समुदाय र बालबालिकासम्म पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरौँः तारा क्षेत्री

सेभ द चिल्ड्रेनकी कन्ट्री डाइरेक्टर तथा एआईएनको स्टेरिङ कमिटी सदस्य तारा क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित बालबालिका, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षणका लागि सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई जलवायु नीतिसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन–२०२६ मा बोल्दै उहाँले जलवायु परिवर्तन नेपालको विकास, सामाजिक न्याय र बालअधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको चुनौती बनेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि बाढी, पहिरो, खडेरी र चरम मौसमी घटनाको गम्भीर असर भोगिरहेको उहाँको भनाइ छ । जलवायु सङ्कटका कारण लाखौँ बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र भविष्य प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार बालबालिका, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताउनु भयो । 

८. जलवायु न्यायका लागि नेपालको स्पष्ट अडानः ‘पीडितलाई सहानुभूति होइन, अधिकार र अनुदान चाहिन्छ’

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्यायलाई केवल नारामा सिमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्न माग गर्नुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भुमिका रहे पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको चर्को मूल्य चुकाउनु परिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पीडित समुदायका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउन विश्व समुदायसँग माग गर्नुभयो । 

९.जलवायु अनुकूलनका लागि नेपाललाई ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छः एडीबी

एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड काउचोइसले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म करिव ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन २०२६ आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले उक्त रकमको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर रहेको बताउनुभएको हो । लवायु परिवर्तनका प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न नीतिगत सुधारसँगै पर्याप्त लगानी, संस्थागत क्षमता र स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । काउचोइसले नेपालको जलवायु अनुकूलनका प्राथमिकतालाई लगानीयोग्य आयोजनामा रूपान्तरण गर्न र जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन एडीबीले सहयोग गर्ने बताउनु भयो । 

१०. जनकपुर बोल्ट्सको रबाफिलो जित

इङ्लिस ब्याटर मोइन अलीको अलराउण्ड प्रदर्शन प्रेरित  जनकपुर बोल्ट्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को तेस्रो सिजनमा पहिलो जित निकालेको छ । हारबाट सिजन शुरुवात गरेको जनकपुरले बलिङ र ब्याटिङमा सुधार गर्दै तेस्रो पहिलो जित रचेको हो । कीर्तिपुरमा बिहीबार भएको खेलमा जनकपुरले काठमान्डु गोर्खाजमाथि आठ विकेटको फराकिलो जित निकाल्यो । जनकपुरको जितमा अनुभवी मोइन अलीले अलराउण्ड प्रदर्शन गरे । साथै जनकपुरले बलिङमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन ग¥यो । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा काठमाण्डु गोर्खाजले ११६ को झिनो लक्ष्य दिएको थियो । जनकपुरले उक्त लक्ष्य १७.२ ओभरमा मात्र दुई विकेटको क्षतिमा भेट्टायो । 

११. कोप–३१ मा हिमालको सुरक्षा र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सांसद पराजुलीको जोड

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमालको सुरक्षा, जलवायु न्याय र प्रभावित समुदायको हितलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिटमा धारणा राख्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना समस्या र क्षतिको विवरण मात्र प्रश्तुत नगरी ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सहभागी हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । सम्मेलनमा उठाइएका विषयले प्रभावित नागरिकको जीवनमा कस्तो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने कुरालाई नेपालको तयारीको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

१२. कोप–३१ मा हिमालका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन नेपालले पहल गर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्शानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताउनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ मा मन्तव्य राख्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर नेपालका लागि मात्र नभई विश्वव्यापी चुनौती बनेको उल्लेख गर्नुभएको हो । हिमालको पारिस्थितिक स्थिरता पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको भन्दै उहाँले हिमालको संरक्षण राष्ट्रिय हितसँगै साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो ।

१३. कोप–३१ को तयारीसँगै जलवायु नीति परिमार्जन गर्दै सरकार

सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पछिल्ला पाँच वर्षको अनुभव, वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष र वर्तमान सरकारको कार्यादेशका आधारमा नीति परिमार्जन गर्न लागिएको हो । बिहीवार आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट २०२६ मा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले सरकारले नयाँ कार्यसूची र उद्देश्यसहितको जलवायु परिवर्तन नीति तयार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार परिमार्जित नीतिलाई छिट्टै स्वीकृत गर्ने तयारी छ । उहाँले नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सन् १९९२ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौताजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँदै आएको बताउनु भयो ।

१४. इशान पाण्डे लण्डन इयर केयरको ब्राण्ड एम्बेसडर

नेपाली क्रिकेटर इशान पाण्डे लण्डनस्थित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था लण्डन इयर केयरको ब्राण्ड एम्बेसडरमा नियुक्त भएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पाण्डे र संस्थाका निर्देशक राजन खकुरेलबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । कार्यक्रममा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द पनि उपस्थित थिए । उनले यस किसिमको सम्झौताले नेपाली खेलाडीलाई आर्थिक रूपमा थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ब्राण्ड एम्बेसडरमा नियुक्त भएपछि पाण्डेले खुशी व्यक्त गर्दै आफूलाई यो अवस्थामा पुग्न सहयोग गर्ने क्यान र आफूलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएको लण्डन इयर केयरलाई धन्यवाद दिए । 

१५. अमेरिकी फेडरल रिजर्भद्वारा ब्याजदर यथावतः मध्यवर्ती निर्वाचनअघि ‘पर्ख र हेर’को नीति

अमेरिकी केन्द्रिय बैंक, फेडरल रिजर्भले आगामी नोभेम्बर ३ मा हुन लागेको मध्यावधि निर्वाचनको केही दिनअघि ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । फेडरल ओपन मार्केट कमिटीको बुधवारको बैठकले संघीय कोषको दर ३.७५ देखि ४ प्रतिशतको दायरामा कायम राख्ने निर्णय गरेको हो । फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष केभिन वार्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकी अर्थतन्त्रको हालको अवस्थाबारे प्रकाश पारिएको छ । समितिले अर्थतन्त्रको गति बलियो रहेको उल्लेख गर्दै घरेलु खर्च, उत्पादकत्व वृद्धि र पुँजीगत लगानीमा देखिएको स्थिरतालाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएको छ । रोजगारीको अवस्थाले कार्यबलको मागलाई सन्तुलित बनाए पनि उच्च मुद्रास्फीति अझै पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । 

१६. इरानविरुद्धको सैन्य अभियानमा अमेरिकाको खर्च ४७ अर्ब डलर पुग्यो

इरानविरुद्ध अमेरिकाले सञ्चालन गरेको सैन्य अभियानको खर्च ४७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमकाअनुसार सेप्टेम्बरको सुरुआती अनुमानभन्दा पछिल्लो खर्च ३ अर्ब ५० करोड डलरले बढेको हो । अमेरिकी केन्द्रीय कमान्डले अक्टोबर १६ मा तयार पारेको र पेन्टागनले गत साता अमेरिकी कङ्ग्रेसलाई उपलब्ध गराएको पछिल्लो अनुमानमा सैन्य अभियानमा भएको खर्चको विवरण समेटिएको छ । उक्त अनुमानअनुसार प्रयोग भइसकेका हतियार तथा सैन्य सामग्री पुनः भण्डारण गर्न २९ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च लाग्नेछ । यसमा हवाई रक्षा प्रणालीका इन्टरसेप्टर क्षेप्यास्त्र र बमलगायतका सामग्री समावेश छन् ।

१७. कङ्गोमा इबोलाबाट ४ हजार ८८७ जनाको मृत्यु, सङ्क्रमितको सङ्ख्या १० हजार नाघ्यो

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (डीआर कङ्गो) मा फैलिएको इबोला सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४ हजार ८८७ पुगेको छ । पछिल्लो प्रकोप सुरु भएयता सङ्क्रमितको सङ्ख्या १० हजार नाघेको त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् । सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य अधिकारीहरूको प्रतिवेदनअनुसार अक्टोबर २५ सम्म कङ्गोमा इबोलाका १० हजार ६० जना सङ्क्रमित पुष्टि भएका छन् । सङ्क्रमितमध्ये ४ हजार ८८७ जनाको मृत्यु भएको छ । यसअनुसार सङ्क्रमण पुष्टि भएकामध्ये मृत्यु हुनेको दर ४८.६ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कङ्गोका २६ मध्ये आठ प्रान्तका ६६ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्क्रमण फैलिएको छ । पूर्वी इटुरी प्रान्त सङ्क्रमणको मुख्य केन्द्र बनेको छ । 

१८. क्युबामाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाद्वारा प्रश्ताव पारित

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले क्युबामाथि अमेरिकाले दशकौँदेखि लगाउँदै आएको आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्तीय नाकाबन्दी अन्त्य गर्न आह्वान गर्दै प्रश्ताव पारित गरेको छ । बुधवार महासभामा प्रश्तुत प्रस्तावको पक्षमा १३० देशले मतदान गरेका थिए भने १७ देशले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यस्तै, २५ देश मतदानमा तटस्थ बसेका थिए । प्रश्तावमा सन् १९९६ मा अमेरिकाले लागू गरेको हेल्म्स–बर्टन ऐनसहितका कानून तथा नियमहरूको निरन्तर कार्यान्वयनप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । त्यस्ता कानुनको सीमापार प्रभावले अन्य राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, तिनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका व्यक्ति तथा संस्थाका वैध हित र व्यापार तथा जलयातायातको स्वतन्त्रतामा असर पार्ने प्रश्तावमा उल्लेख छ । 

१९. क्षेत्रीय तनाव बढ्ने सङ्केतपछि इजिप्टका विदेशमन्त्रीद्वारा साउदी र यूएईका समकक्षीसँग छलफल

मध्यपूर्वमा क्षेत्रीय तनाव बढ्न सक्ने सङ्केत देखिएपछि इजिप्टका विदेशमन्त्री बद्र अब्देलात्तीले साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का समकक्षीसँग छुट्टाछुट्टै टेलिफोन वार्ता गरेका छन् । इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले बुधवार जारी गरेको वक्तव्यअनुसार तीन देशका विदेशमन्त्रीहरूले पछिल्लो क्षेत्रीय घटनाक्रम, जारी सङ्कट नियन्त्रणका प्रयास तथा तनाव थप बढ्न नदिन अपनाउन सकिने उपायबारे छलफल गरेका हुन् । उनीहरूले पछिल्ला दिनमा सङ्कट थप चर्किने जोखिम बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संवादमार्फत राजनीतिक तथा शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने उपायबारे विचार आदानप्रदान गरेका थिए । 

२०. पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमामा गोलीबारी हुँदा एक जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा अफगानिस्तानतर्फबाट भएको भनिएको मोर्टार आक्रमणमा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच जना घाइते भएका छन् । पाकिस्तानी अधिकारीकाअनुसार मंगलवार राति अक्टोबर २७ मा लोअर साउथ वजिरिस्तान क्षेत्रमा सर्वसाधारणका घर तथा एउटा बजारलाई लक्षित गरी मोर्टार प्रहार भएको थियो । घटनामा केही पसलमा समेत क्षति पुगेको जिल्ला उपआयुक्त मुसर्रत जमानले बुधवार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जानकारी दिएका छन् । 

२१. ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाद्वारा फ्लाभियो बोल्सोनारोको देश छाड्ने निर्णयको आलोचना

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार फ्लाभियो बोल्सोनारोले देश छाडेको भन्ने खबरप्रति आलोचना गर्दै त्यसलाई ‘लज्जास्पद’ बताउनुभएको छ । मंगलवार राजधानी ब्रासिलियास्थित राष्ट्रपति निवास अल्भोराडा प्यालेस बाहिर आफ्नो ८१ औँ जन्मदिन मनाउन भेला भएका समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै लुलाले बोल्सोनारोको देश छाड्ने निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो । लिबरल पार्टीका संघीय सांसद माउरिसियो मार्कोनले मंगलवार फ्लाभियो बोल्सोनारो ब्राजिल छाडेर अमेरिका जाँदै गरेको बताएका थिए । तर बोल्सोनारोले देश छाडेको विषयमा आधिकारिक पुष्टि भएको छैन । ब्राजिलको सर्वोच्च संघीय अदालतले सोमवार बोल्सोनारोलाई देश छाड्न रोक लगाएको थियो । 

२२. भारतको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव, हजारौँ मानिस सुरक्षित स्थानमा सारिए

भारतको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा चक्रवात ‘अर्नब’ प्रवेश गरेपछि आन्ध्र प्रदेशका तटीय क्षेत्रमा तिब्र हावा र भारी वर्षाले जनजीवन प्रभावित भएको छ । बुधवार बिहानै चक्रवातले भारतीय तटमा प्रवेश गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका हजारौँ मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । चक्रवातका कारण आन्ध्र प्रदेशको विशाखापट्टनमसहित विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएको छ । खराब मौसमका कारण आन्ध्र प्रदेशका कम्तीमा १४ जिल्लामा विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्था आगामी दुई दिनका लागि बन्द गरिएका छन् । 

२३. यमनको अल–जौफमा साउदी नेतृत्वको हवाई आक्रमणः १४ को मृत्यु, १० घाइते

यमनको उत्तरी प्रान्त अल–जौफमा बुधवार भएको भीषण हवाई आक्रमणमा कम्तीमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने १० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । हुथी विद्रोहीद्वारा सञ्चालित अल–मसिराह टेलिभिजनकाअनुसार उक्त आक्रमणले प्रान्तीय राजधानी अल–हाजमस्थित एक सार्वजनिक बजार र नजिकैको इन्धन केन्द्रलाई लक्षित गरेको थियो । हवाई आक्रमणका कारण उक्त क्षेत्रमा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । शुरुमा १२ जनाको मृत्यु भएको बताइए पनि पछि मृतकको संख्या १४ पुगेको र सो संख्या अझ बढ्न सक्ने स्थानीय अधिकारीहरूले जनाएका छन् । पीडितहरूमा महिला र बालबालिकाहरू समेत रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आक्रमणका कारण बजार क्षेत्र र इन्धन केन्द्रमा ठूलो भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ । यद्यपि, हुथी सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेको यो विवरणको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ । यस घटनाका सम्बन्धमा साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धनले हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । 

२४. साउदी अरबका विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण गरेको हुथी विद्रोहीको दाबी

यमनको हुथी विद्रोही समूहले साउदी अरबका विभिन्न स्थानलाई लक्षित गरी ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ । समूहले रणनीतिक महत्त्वको बाब अल–मन्देब जलडमरूमध्य नजिक सरकारी सेनाले गरेको स्थल आक्रमण पनि विफल पारेको जनाएको छ । हुथी समूहका सैन्य प्रवक्ता याह्या सरियाले मंगलवार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत शृङ्खलाबद्ध वक्तव्य जारी गर्दै रियादस्थित साउदी रक्षा मन्त्रालयलाई लक्षित गरी ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको बताएका छन् । उक्त क्षेप्यास्त्रले लक्ष्यमा प्रत्यक्ष प्रहार गरेको उनको दाबी छ । उनकाअनुसार अर्को दुईवटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र साउदी सैन्य विमानलाई लक्षित गरी प्रहार गरिएका थिए । 

२५. सीमापार डढेलो र वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न इण्डोनेसिया र सिंगापुरबीच संयुक्त कार्यदल गठन

इण्डोनेसिया र सिंगापुरले सीमापार वायु प्रदूषण (तुवाँलो) निम्त्याउने वन डढेलोका लागि जिम्मेवार कम्पनीहरूविरुद्ध कडा कानूनी अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन एक संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेका छन् । इण्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा सम्पन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तापछि दुवै देशका विदेशमन्त्रीहरूले उक्त संयुक्त रणनीतिक संयन्त्र स्थापनाको घोषणा गरेका हुन् । सिंगापुरका विदेशमन्त्री भिभियन बालाकृष्णनसँगको वार्तापछि इण्डोनेसियाली विदेशमन्त्री अर्मनाथा नासिरले संयुक्त कार्यदलमार्फत सूचना आदानप्रदान, वित्तीय गुप्तचरी, सीमापार प्रमाण संकलन तथा सम्भावित सम्पत्ति जफतजस्ता कडा कानूनी प्रक्रियाहरू अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो । 

२६. स्पेनमा दुई द्रुतमार्गी रेल एकापसमा जुध्दा ६४ जनाको मृत्यु, सेवा अवरुद्ध

स्पेनको राजधानी म्याड्रिडबाट करिव १२० किलोमिटर दक्षिणस्थित टोलेडो प्रान्तको उर्दा स्टेसन नजिकै बुधवार बिहान दुईवटा तीव्र गतिका (हाई–स्पीड) रेल एकापसमा ठोक्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या ६४ पुगेको स्थानीय अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । स्थानीय समयअनुसार बुधवार बिहान करिव ८ बजेर ५४ मिनेटमा भएको उक्त दुर्घटनामा राज्य स्वामित्वको ‘रेन्फे’ कम्पनी र निजी स्वामित्वको ‘इरियो’ कम्पनीका रेलहरू जुधेका हुन् । प्रारम्भिक अनुसन्धान विवरणअनुसार लिकमा रोकिराखिएको इरियोको रेललाई रेन्फेको रेलले तिब्र गतिमा पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो । ठक्करको तिब्रताका कारण रेलका दुईवटा डिब्बा लिकबाट बाहिरिएर भीरबाट तल खसेका छन् । 

२८. आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषि करार गर्दैनौँः मनिष झा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले अभियोग लागेकै आधारमा कसैलाई पनि दोषि करार गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । सार्वजानिक लेखा समिति अन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिका संयोजक समेत रहनुभएका उहाँले उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उपसमितिले पोशाक खरिद प्रक्रियाको गहिरो अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव मात्रै दिने बताउनु भयो । उपसमितिले अध्ययनका क्रममा कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा कुनै अधिकारीमाथि कारबाहीको निष्कर्ष निकाल्ने काम तत्काल नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । अध्ययन र अनुसन्धानअघि नै कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको निष्कर्ष निकाल्नु पूर्वाग्रही सोच हुने उहाँको भनाई छ । 

२९. उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना, अब धान नकाट्न विभागको आग्रह

देशभर आज बिहीवार दिनभरजसो मौसम बदली हुने र केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना देखिएको छ । नेपाल मौसम विज्ञान विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् बिभूति पोखरेलले देशका धेरै स्थानमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताउनु भयो । केही स्थानमा बेलुकादेखि हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने उहाँको भनाई छ । भारी वर्षाको सम्भावना भने थोरै स्थानमा मात्र रहेको उहाँले बताउनु भयो । उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा बेलुकादेखि हिमपात हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । बिहीवार बेलुकादेखि शनिवारसम्म उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा विशेष शतर्कता अपनाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । यस अवधिमा अन्य भूभागमा पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

३०. पुननिर्माणको लागि अनुदान र सहुलियतपुर्ण ऋणको प्रयोग गर्छौंः अर्थसचिव डा. उपाध्याय

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा छिट्टै पुननिर्माणको काम अगाडी बढाउने बताउनुभएको छ । भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिमा भएको छलफलमा उहाँले तत्कालै पुननिर्माणको काम थाल्ने बताउनुभएको हो । पुननिर्माणकाको लागी अनुदान र सहुलियतपुर्ण ऋणको प्रयोग गर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बाढीबाट चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने पुनर्निर्माणमा सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक लाग्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । 

३१. भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनाको लागि जग्गा पहिचान गरिसक्यौँः सचिव भुजेल

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनाको लागी आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने काम सकिएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । जग्गा पहिचान गरिसकेकोले छिट्टै पुनस्थापनाको काम अगाडी बढाउने उहाँले बताउनु भयो । विपद् प्रभावितलाई गर्न पुनःस्थापना उपयुक्त जग्गा पहिचानका लागि नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठित समितिले आवश्यक जग्गा पहिचान गरेको उहाँको भनाई छ । 

३२. विपद् प्रभावित स्थानीय तहमा २४ करोड ५० लाख मात्रै निकासा, कोषमा १८ अर्बभन्दा बढी मौज्दात

प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा पर्याप्त रकम मौज्दात रहेपनि भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् प्रभावित क्षेत्रमा न्युन रकम मात्रै निकासा भएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय तहमा हालसम्म हालसम्म २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको जानकारी दिनुभयो । तर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) मार्फत प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा हालसम्म २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको उहाँको भनाई छ ।

३३. संसदीय उपसमितिमाथि हस्तक्षेप गरेर सरकारले आईजीपी हटाउँछ भन्ने लाग्दैनः खुश्बु ओली

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले तत्काल प्रहरी महानिरिक्षक(आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट नहटाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । सार्वजानिक लेखा समिति अन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन आउनु अगाडी नै सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र सरकारले नगर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र उपसमितिको बैठकबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको पनि दाबी गर्नुभयो । सरकारले आफैँ गठन गरेको अध्ययन समितिको काममा हस्तक्षेप गरेर निर्णय लिने आफूलाई नलागेको उहाँको भनाई छ ।

३४. अगामी दशकलाई सामाजिक रूपान्तरणको दशक बनाउने गरी काँग्रेसले काम गर्नुपर्नेछः वरिष्ठ उपसभापति शर्मा

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अगामी दशकलाई सामाजिक रूपान्तरणको दशक बनाउने गरी पार्टीले काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रिय सदस्यहरुको शपथ ग्रहण समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विद्यमान सामाजिक विकृति र विभेद अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राखेर पार्टीले योजनाअनुरुप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले पार्टीका नवनिर्वाीचत केन्द्रिय सदस्यहरुलाई दौडधुपमा मात्र सिमित नभई जिम्मेवारीअनुसार परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । पार्टी केन्द्रको योजना र सभापतिको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

३५. आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउने एकीकृत आमसञ्चार ऐन निर्माण गर्छौंः मन्त्री तिमिल्सिना

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउन प्रश्तावित आमसञ्चार विधेयक, २०८३ लाई सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा प्रश्तावित आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । आमसञ्चार ऐनलाई सरोकारवालाको अधिकतम हित हुनेगरी निर्माण गरिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले नीति तथा कानून निर्माण कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र सिमित नराखि सरोकारवालाको सहभागितालाई समेत उत्तिकै महत्वको साथ हेर्ने सरकारको नीति रहेको पनि बताउनु भयो । 

३६. काँग्रेसको १५ आँै महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रिय सदस्यले लिए शपथ

नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ केन्द्रिय पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरुले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । बिहीवार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित विशेष समारोहमा पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले १५ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीसहित केन्द्रिय ददस्यहरुलाई पद तथा गोपनियताको शपग ग्रहण गराउनुभएको हो । सभापति थापाले गत असोज ३१ गते नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो । शपथ लगत्तै नवनिर्वाचित केन्द्रिय सदस्यहरुलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण समेत गरिएको छ । 

३७. काँग्रेसले मंसिरभर ‘काँग्रेस तयार छ’ अभियान चलाउने

काँग्रेस नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई सभापति थापाको निर्देशन–टोल टोलमा पुगेर सम्मान नथाप्नू, शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई समुदायसँग जोड्नू नेपाली काँग्रेसले हालै सम्पन्न पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको सन्देश जनतासम्म पु¥याउन तथा पार्टी संगठन सुदृढ गर्न मंसिर महिनाभरि ‘काँग्रेस तयार छ’ विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । बिहीवार पार्टी मुख्यालयमा नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रिय सदस्यको शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभापति गगनकुमार थापाले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले महाधिवेशनबाट पारित नीतिगत दस्तावेज र निर्णयहरू समुदायस्तरसम्म पु¥याउन अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनु भयो । 

३८. चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सय बढीले दिए उजुरी, सरकार एक्शनमा

दशैँमा चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले उजुरी गरेका छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागकाअनुसार दशैँअघि कार्यालय समयभित्रै इमेल र पोर्टलमार्फत ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै उजुरी गरेका हुन् । श्रम ऐन, २०७४ मा वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । श्रमिकले कुनै चाडपर्वका लागि माग गरेको अवस्थामा सोही चाडपर्वमा र माग नगरेको अवस्थामा दशैँमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनुपर्छ । एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका श्रमिकलाई भने काम गरेको अवधिको अनुपातमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर सोहीअनुसार रोजगारदाता, प्रतिष्ठानले चाडपर्व खर्च नदिएको भन्दै श्रमिकले धमाधम उजुरी गरिरहेका छन् ।

३९. पुष्प व्यवसायको बजार सुनिश्चित गर्न तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यकः मन्त्री आले मगर

वागमती प्रदेश सरकारकी कृषि, पशुपंक्षी, वन तथा वातावरण मन्त्री रमा आले मगरले पुष्प व्यवसायको दिगोपनका लागि उत्पादनसँगै बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार राजधानीमा आयोजित १९ औँ गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीमा बोल्दै उहाँले पुष्प उत्पादक, व्यवसायी र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध विकास गर्न आधुनिक पुष्प बजार निर्माण तथा डिजिटल मार्केटिङ र अनलाइन विक्रीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री आले मगरले निर्यातको सम्भावना भएका फूलको पहिचान, खेती प्रविधिको विकास, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण तथा निर्यात प्रक्रियामा व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

४०. सरकारी निर्णयमा तीन तहको सीमा, फाइलको अवस्था सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै हेर्न पाउने

सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण र डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’कार्यान्वयमा ल्याएको छ । नियमावलीले निर्णय प्रक्रियामा टिप्पणीको तह सीमित गर्ने, सबै सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने, फाइलको समयसीमा तोक्ने र ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीअनुसार मन्त्रिस्तर वा केन्द्रिय प्रशासनिक निर्णय गर्दा टिप्पणीको तह तीनभन्दा बढी र नियमित प्रकृतिका निर्णयमा दुईभन्दा बढी राख्न पाइने छैन । निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक तह थपेर फाइल रोक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।  –न्युज एजेन्सी नेपाल