२०८३ आश्विन २९ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन २९ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले अहिलेसम्म शिष्टाचारका रूपमा प्राप्त गरेका उपहारको एकमुष्ट विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोज शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उपहारको विवरण सम्बन्धित निकायमा नबुझाउने पदाधिकारीको कानूनी दायित्व निर्धारण गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
साथै, पदाधिकारीले उपहार आफैं राख्न चाहेमा त्यसको वर्गीकरण गरी न्यूनतम मूल्य तोक्न, कर लाग्ने/नलाग्ने निर्धारण गर्न र तोकिएको सीमाभन्दा महँगो उपहार राख्न चाहे सरकारसँग खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।
कानून नबन्दासम्म आवश्यक व्यवस्था तत्काल लागू गर्न पनि अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
