भर्खरै भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक बाढी र यसले पु¥याएको क्षतिले पेचिलो बहस छेडेको छ । बाढी प्राकृतिक ढंगले आएको हो या ग्लोवल वार्मिङको कारण हिमपहिरो गएकोले ?

आधिकारीक रुपमा बैज्ञानिक पुष्टि नआइसकेको भएपनि यो बाढी पहिरो ग्लोवल वार्मिमङकै कारण भएको हो भन्ने कुरा विज्ञहरुबाट आइसकेको छ र नेपाललाई यसबापत क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ भन्ने कुरा जोडदार रुपमा उठेको छ ।

यसकारण जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सवाल भएन, यो वर्तमानको यथार्थ हो । हिमाल पग्लेर पानीको मात्रा बढ्नजाँदा हिमताल फुट्ने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ भने बाढी र पहिरोको विनाश पनि थपिंदो छ । जसले गर्दा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र नागरिकको जीविकोपार्जन प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन् ।

विश्व बैंकका अनुसार नेपालको हिस्सा करिब ०.१ प्रतिशत मात्र भएको कारण विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ भन्न कठीन छैन तर जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपाल अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छ । प्रभावकारी कदम चालिएन भने जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०५० सम्म नेपालको जीडीपी ७ प्रतिशतसम्म कम हुन सक्ने चेतावनी विश्व बैंकले दिएको छ ।

त्यसैले, नेपालले जलवायु संकट सिर्जना गरेको होइन भने यसको मूल्य नेपालले मात्र किन चुकाउने भन्ने सवाल अहिले सर्वत्र उठेको छ । यही प्रश्नबाट नेपालको जलवायु न्यायको बहस सुरु हुनुपर्ने ठहर विज्ञहरुले गरेका हुन् । 
यस्ता सवालहरु उत्पन्न हुँदैगर्दा भोटेकोशी बाढीको वितण्डाबाट उब्जेको शंकटमा नेपालले राहत होइन, न्याय पाउनुपर्छ र त्यस्तो न्याय भनेको क्षतिपूर्ती हो भन्नेमा सबैको एकमत रहेको छ । जलवायु विपद् आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राहत आउँछ । केही देशले सहयोग घोषणा गर्छन् । केही संस्थाले खाद्यान्न, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सामग्री र पुनर्निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउँछन् । त्यसपछि सबैकुरा सकिन्छ । तर अब सवाल यो होइन, सवाल न्यायको हो र क्षतिपूर्तिको हो । किनभने राहतले तत्कालको पीडा कम गर्न सक्छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षौँदेखि भइरहेको संरचनागत क्षति तत्कालको या अल्पकालिन हुँदैन । त्यसैले नेपाललाई प्रत्येक बाढीपछि राहतको पर्खाइमा बस्ने देश बनाइनु हुँदैन ।

गतवर्ष पनि अत्यधिक वर्षा, बाढी र पहिरोले नेपालमा ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पु¥यायो । उक्त बाढीपहिरोमा २४९ जना भन्दा बढीको ज्यान गयो भने करोडौं रुपैयँयाबराबरको  धनमालको क्षति भयो । यस्तो विपद् वर्षौंअघिदेखि भोगिरहेपनि नेपालले विगतका विपद्बाट पाठ सिक्दै यस्ता जोखिम घटाउन सकेको छैन । सन् २०३७ देखि २०७७ सम्म बाढी, पहिरो, भूकम्प र खडेरीजस्ता विपद्बाट नेपालमा करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक विपद्पछि राष्ट्रिय बजेटबाट ठूलो रकम खर्च गर्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन ।

भदौं १० को भोटेकोशी बाढीले फेरि अर्को चेतावनी हामीलाई जारी गरेको छ । यूएनडीपीको रिपोर्ट अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा करिब २२ लाख टन मलबा जम्मा भएको छ । हालसम्म मूल्याङ्कन गरिएका संरचनाका आधारमा भवन क्षतिको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार करिब २४ अर्ब रहेको छ । यस विपद्ले जलविद्युत् र ऊर्जा संरचनामा समेत गम्भीर असर पारेको छ । बाढीबाट ११ वटा जलविद्युत् आयोजना र एउटा सौर्य आयोजना गरी ४३१.१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन समेत प्रभावित भएको छ । यो केवल प्राकृतिक विपद् होइन, यो नेपालको विकास मोडलमाथिको प्रश्न पनि हो ।

अर्को विचारणीय पक्ष के हो भने हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमताल विस्तार हुनु र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्नु नेपालको मात्र समस्या होइन । यसको प्रभाव सीमापारि पुग्न सक्छ । यूएनडीपीले नेपालमा हिमनदी पछाडि हट्ने, हिमतालसँग सम्बन्धित जोखिम र जलवायुजन्य बाढी तथा पहिरोलाई बढ्दो चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । यसैले नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई विश्वव्यापी जलवायु नीतिको केन्द्रमा राखिनुपर्छ किनकी नेपालका हिमाल जोगाउनु भनेको नेपाल मात्र जोगाउनु होइन; दक्षिण एसियाको भविष्य जोगाउनु हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा ‘लस एण्ड ड्यामेज’को अवधारणाले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने त्यस्ता आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्छ, जुन अनुकूलन वा न्यूनीकरणका प्रयासबाट पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन । यसमा घर, पूर्वाधार र कृषि उत्पादनको क्षतिसँगै संस्कृति, पहिचान र अन्य गैर–आर्थिक क्षति पनि पर्न सक्छ ।

नेपालले यही अवधारणालाई आफ्नो जलवायु कूटनीतिको प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ । यसको लागि परियोजना भन्दा परिणाम, घोषणा होइन कार्यान्वयन, ऋण भन्दा न्यायपूर्ण जलवायु वित्त, अस्थायी राहतको ठाउँमा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना र लचिलो विकासका लागि वित्त जस्ता पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायुजन्य क्षतिको वैज्ञानिक र आर्थिक अभिलेख तयार गरी प्रमाणमा आधारित दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने हाम्रो मागलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्ने ह्याउ र हैसियत राख्दैन ।