काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले अब आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि अनिवार्य रूपमा ‘रिपोर्ट कार्ड’ तयार गर्नुपर्ने भएको छ ।

पार्टीको संसदीय भूमिकालाई थप व्यवस्थित, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले कांग्रेस संसदीय दलले ‘सांसद समन्वय सम्बन्धी कार्यादेश २०८३’ जारी गरेको हो । सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त कार्यादेश पारित गरेको प्रमुख सचेतक वासना थापाले जानकारी दिइन् ।

कार्यादेशअनुसार प्रत्येक सांसदले आफूले जिम्मेवारी पाएको जिल्लाका जनसरोकारका विषय, संसद्मा उठाएका मुद्दा, सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका विषय र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिसहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन नियमित रूपमा संसदीय दलमा बुझाउनुपर्नेछ ।

सांसदहरूको मूल्याङ्कन जिल्लासँगको समन्वय, उठाइएका विषयको प्रभावकारिता र समस्या समाधानमा भएको प्रगतिका आधारमा गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसका संघीय सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँगै संसदीय दलले तोकेका थप जिल्लाका समस्या, विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयसमेत संसद्मा उठाउनुपर्नेछ ।

कार्यादेशमा सांसदहरूले तीन महिनाभित्र आफूलाई तोकिएको जिल्लामा भौतिक उपस्थित भई जिल्ला समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि पार्टी समिति, निर्वाचनका उम्मेदवार, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग नियमित छलफल र समन्वय गर्नुपर्नेछ ।

कांग्रेसले सांसदहरूलाई नागरिक समाज, सरोकारवाला संस्था, विषय विज्ञ र युवासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित समस्या संसद्मा उठाउन निर्देशन दिएको छ ।

किसानका समस्या, सडक तथा खानेपानीको अवस्था, सुकुम्वासी र भूमिहीनका मुद्दा, सरकारी सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउनु सांसदहरूको प्रमुख जिम्मेवारी हुने कार्यादेशमा उल्लेख छ ।

यसका लागि कांग्रेस संसदीय दलमा ‘जनसरोकार तथा समन्वय डेस्क’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त डेस्कले सांसदहरूले उठाएका विषयको अभिलेखीकरण, वर्गीकरण र विश्लेषण गर्नेछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले संसद्लाई जनताको आवाज उठाउने प्रभावकारी थलो बनाउने उद्देश्यले सांसदहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

कार्यादेशले सांसद र नागरिकबीचको दूरी घटाउने, सरकारमाथिको संसदीय निगरानी प्रभावकारी बनाउने र जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई उत्तरदायी तथा पारदर्शी बनाउने कांग्रेसको दाबी छ ।