२०८३ श्रावण २८ गते बिहिवार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण कारोबारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता परम्परागत संस्थाहरूको अनिवार्यता हटाउने तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहको स्थापित प्रणालीमा नयाँ आयाम थप्दै यो अनिवार्यता हटाउने घोषणा गरेको हो।
यो व्यवस्था लागू भएपछि सर्वसाधारणले ऋण लिनका लागि अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामै पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। नयाँ नीति अनुसार अब बैंक बाहिरैबाट ऋण लेनदेन गर्न सकिने ‘पियर-टू-पियर’प्रणालीको विकास गरिने भएको छ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले ऋण लिने व्यक्तिको भुक्तानी क्षमता र आचरण जाँच्न ‘व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ’ मापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ। डिजिटल प्रविधि र वित्तीय तथ्याङ्कका आधारमा तय गरिने यो स्कोरकै आधारमा व्यक्ति-व्यक्ति वा संस्थाबीच सिधै ऋण लेनदेन गर्न सकिनेछ।
यो प्रणाली नेपालका लागि नयाँ भएकाले राष्ट्र बैंकले तत्कालै यसको सम्भाव्यता र सुरक्षाबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने जनाएको छ। अध्ययनबाट आउने निष्कर्ष र सुझावका आधारमा मात्र यो नयाँ माध्यमबाट कर्जा प्रवाह सम्बन्धी आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक कार्यविधि बनाएर लागू गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। यस व्यवस्थाले डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय पहुँचलाई एकदमै नयाँ उचाइमा पुर्याउने र वित्तीय बजारमा नवप्रवर्तन ल्याउने विश्वास लिइएको छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij