२०८३ श्रावण २८ गते बिहिवार
२०८३ श्रावण २८ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा संशोधन गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएपछि यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण असहमतिमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने तयारीमा रहेका नेताहरू डा। धवलशम्सेर राणा र दुर्गा प्रसाईंले यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। उक्त विवादित प्रस्तावको विरोध र आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नेताद्वय राणा र प्रसाईंको उपस्थितिमा शुक्रबार दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ।
सचिवालय प्रमुख सगुन सुन्दर लावतीले सरकारको यो कदम अत्यन्तै आपत्तिजनक र निरंकुशता उन्मुख रहेको बताएका छन्। सरकारले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्दै ‘नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने’ कार्यलाई राज्यविरुद्धको गम्भीर कसुर मान्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई २५ वर्षसम्म जेल सजाय दिने प्रावधान राख्न खोजिएपछि यसले नागरिकको मौलिक हक खोस्ने भन्दै राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको हो। यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का सांसद ज्ञानबहादुर ९ज्ञानेन्द्र० शाहीले समेत प्रतिनिधिसभा बैठकमा यो विषय उठाएका थिए।
उनले सरकारले कानुन संशोधनका नाममा ल्याएको प्रस्तावित मस्यौदा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिसकेका छन्।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
