काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले आफ्नो गुमेको राजनीतिक साख फर्काउँदै आगामी स्थानीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचनमा ठुलो सफलता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ ‘मिसन जागरण अभियान’ को विस्तृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। 

पार्टीले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारी तोकेर स्थानीय तहसम्मै ‘केन्द्रीय प्रतिनिधि’ का रूपमा कार्यक्षेत्रमा खटाउने निर्णय गरेको हो। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पठाइएको उक्त अभियानको अवधारणा पत्रमा गत निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गर्दै पार्टीले पराजय व्यहोर्नुका मुख्य कारणहरू र जनता तथा कार्यकर्तामा छाएको निराशाको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

पार्टी फुट्नु नै निराशाको मुख्य कारणएमालेको आन्तरिक दस्ताबेज अनुसार, २०७४ सालको आम निर्वाचन र तत्कालीन नेकपा गठनका कारण आम जनतामा ठुलो उत्साह पैदा भएको थियो। तर, माओवादीसँगको पार्टी एकतालाई टिकाइराख्न नसक्नु र पछि एमाले आफैँ विभाजित हुनु नै जनमत निराशामा परिणत हुनुको मुख्य कारक रहेको दस्ताबेजमा स्वीकार गरिएको छ।

पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका सकारात्मक कार्यहरू जनस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा प्रचार गर्न नसक्दा मुलुक नियोजित प्रतिगमनतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

मिसन जागरण अभियानको दस्ताबेजमा पार्टीले प्रचार संयन्त्र कमजोर हुँदा नै गत भदौ २३ र २४ गतेका विध्वंसकारी घटनाहरू घटेको ठम्याइ सार्वजनिक गरेको हो। पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यका अनुसार अभियानमा खटिने नेताहरू वर्तमान राजनीतिक पृष्ठभूमि, निर्वाचनको पराजयका कारण र पार्टीको भावी नीतिका बारेमा स्पष्ट होऊन् भन्ने उद्देश्यले यो विस्तृत अवधारणा पत्र तयार गरिएको हो।

विदेशी चलखेल र एमालेविरुद्ध ‘अल्गोरिदम’ को प्रयोगप्रचार विभाग प्रमुख आचार्यले पार्टी केन्द्रले पठाएको दस्ताबेजमा पार्टी कमजोर हुनुका आन्तरिक कारण मात्र नभई देशी-विदेशी चलखेल र निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध भएको अल्गोरिदमु को प्रयोग जस्ता प्राविधिक विषयहरू समेत विस्तृत रूपमा केलाइएको जानकारी दिए। यसको सामना गर्न एमालेले अब डिजिटल वार र त्यसको सही प्रयोगलाई आफ्नो मुख्य रणनीतिका रूपमा अघि सारेको छ।

जिम्मेवारी पाएका नेताहरू स्थलगत रूपमा खटेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमनको पनि व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रबाट खटिने नेताहरूलाई होटलमा भन्दा जनताको घरमै बस्न आग्रह गरिएको आचार्यले बताए । आचार्यका अनुसार यो अभियान र जिम्मेवारी आगामी स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचनसम्म कायम रहने छ ।