काठमाडौं । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा निकै रस्साकस्सीका बिच अघि बढाइएका सङ्घीय निजामती, नेपाल प्रहरी र विद्यालय शिक्षाजस्ता विधेयक संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय भएका छन् । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा र शिक्षासँग सम्बन्धित त्यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकलाई यसपटक भने टुङ्गोमा पुर्याउन संसदीय गणितका हिसाबले सहज देखिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिपछि गत भदौ २७ गते भएको संसद् विघटनपछि ‘शून्य’ अवस्थामा पुगेका ती विधेयकका विषयवस्तु आगामी संसद्का लागि महत्वपूर्ण ‘खुराक’ हुन सक्छन् ।

सामान्यतः संसदबाट नयाँ कानुन निर्माणका लागि सामान्य बहुमत आवश्यक पर्नेमा गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लैले कुल १८२ सिट जित हासिल गरेको छ । यससँगै प्रत्येक संसदीय समितिमा समेत सो पार्टीको एकल निर्णय क्षमता रहने देखिन्छ । त्यसकारण आगामी सदनमा महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने त्यस्ता विधेयकको ‘छिनोफानो’ फटाफट रुपमा हुनेछ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले गरेको एक अध्ययनअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि ३२० भन्दा बढी कानुनको आवश्यकता छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित भएर कतिपय विषय सम्बोधन भइसकेका छन् । अघिल्ला सरकारहरुले त्यस्ता कानुन निर्माणका लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता कायम गरी सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई विवरण पठाएको थियो ।

सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सदनमा विचाराधीन रहेका ३१ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभा उत्पत्ति भएका र राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक चुनावी सरकार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय सभाको गएको अधिवेशनमा तीनवटा अध्यादेश सभामा प्रस्तुत भएका थिए । ती प्रतिनिधिसभाका लागि ‘विजनेस’का रुपमा प्रवेश पाउनेछन् ।

संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय भएका विधेयकलाई समयानुकूल तुल्याई नयाँ विधेयकका रुपमा अघि बढाउन सकिनेछ ।

कानुन निर्माणका लागि सरकारका तर्फबाट सदनमा पेस गर्ने प्रस्ताव नै विधेयक हो । उत्पत्ति, विषयवस्तु र प्रस्तुतिका आधारमा सरकारी र गैरसरकारी विधेयकका रुपमा विभाजन गरिन्छ । अर्थ र सुरक्षाबाहेकका विषयमा सांसदले पनि निजी तवरबाट विधेयक दर्ता गर्न पाउँछन् । जसलाई गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा ‘नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायिक परिषद् विधेयक, २०५३’, ‘मानवअधिकार अयोग विधेयक, २०५३’ र ‘कानुनी सहयायतासम्बन्धी विधेयक, २०५४’ गैरसरकारी विधेयकमा रुपमा दर्ता भई पारित भएका थिए ।

विषयवस्तुका आधारमा अर्थ, साधारण, मूल, आश्रित वा पूरक, संशोधन, अध्यायदेश प्रतिस्थापन, संविधान संशोधन र उधारो खर्च विधेयक गरी विभाजन गरिएको छ ।

नेपालमा मुख्यतः कानुन निर्माणमा पूर्वविधायिकी र विधायिकी गरी दुई चरणमा विभिन्न प्रक्रिया अपनाइने राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति परशुराम मेघी गुरुङ बताउँछन् । 

पूर्वविधायिक चरणमा विधेयक सैद्धान्तिक सहमति, विधेयकको मस्यौदा, मन्त्रिपरिषद् र संसदमा पेस हुन्छ भने विधायिकी चरणमा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमतिका लागि सूचना दिने, अनुमति प्रस्तावको विरोध, सामान्य र दफावार छलफल, विषयगत समितिमा छलफल र समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल तथा पारितजस्ता प्रक्रिया अलवम्बन गर्ने गरिएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा र प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइने, दुबै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ ।

प्रतिनिसभाले पारित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रियसभाबाट ६० दिनभित्र र आर्थिक विधेयकका हकमा भने १५ दिन संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी सन्देशसहित फिर्ता गर्नुपर्ने संसदीय नियमावलीमा उल्लेख छ ।

संसदबाट निर्माण गरिने कानुन गुणस्तरीय तुल्याउन आवश्यक समय दिई व्यापक बहस र छलफल गरी पारित गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर कहिलेकाहीँ हतारमा कानुन निर्माण गर्नु परेमा सम्बन्धित सभाका ‘नियम निलम्बन’ गर्ने अभ्यास छ ।

“नयाँ संविधान जारी भएपछि मौलिक हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको विषयका तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्छ भन्ने प्रावधान अवस्था थियो, अन्तिम समयमा आएर नियम निलम्बन गरेर केही कानुन पारित गरिएको थियो,” प्रवक्ता गिरीले भने ।