काठमाडौं । अमेरिकाले गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका एक सयभन्दा बढी नेपालीलाई एकैपटक देश निकाला (डिपोर्ट) गरी नेपाल पठाउने तयारी गरेको छ। वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली दूतावासले ती व्यक्तिहरूको नागरिकता र पहिचान प्रमाणीकरण गरिसकेको छ।

अमेरिकी अध्यागमन अधिकारीहरूले तत्कालै काठमाडौं पठाउने योजना बनाए पनि प्राविधिक कारणले प्रक्रियामा केही दिन ढिलाइ भइरहेछ। डिपोर्ट हुनेहरूको सूचीमा रहेकामध्ये अधिकांश मेक्सिकोको बाटो हुँदै अवैध रूपमा अमेरिका छिरेका युवाहरू छन्, पुरूष छन्। 

नागरिकको कागजात प्रमाणिकरण दूतावासको सामान्य जिम्मेवारीको काम हो। वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा 
भने, "आफ्ना नागरिकको कागजात प्रमाणीकरण गर्नु दूतावासको नियमित काम हो। इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट ((आइसीई)) ले पठाएको सूचीका आधारमा हामीले उनीहरू नेपाली नागरिक भएको पुष्टि गरी कागजात फिर्ता पठाइसकेका छौँ", उनले भने, ''अहिलेको नागरिकता प्रमाणिकरण गरिएकाहरू नेपाल फर्किनेछन्।''

कुनै पनि देशले विदेशी नागरिकलाई जबर्जस्ती निष्कासन गर्दा सम्बन्धित देशको दूतावासले ती व्यक्ति आफ्नै नागरिक हुन् भन्ने आधिकारिक पुष्टि गर्नुपर्छ। धेरैजसो अवैध बसोबासीसँग राहदानी नहुने भएकाले दूतावासले 'एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र' जारी गरेपछि मात्र उनीहरूलाई जहाज चढाइन्छ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि आप्रवासन नीतिमा निकै कडाइ गरिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२६ को जनवरीमा मात्रै ८० जना नेपाली डिपोर्ट भएका थिए भने फेब्रुअरीसम्म यो संख्या १०१ पुगेको छ। ट्रम्प प्रशासन आएयता करिब ५ सय नेपालीहरू डिपोर्ट भइसकेका छन्। 

उनीहरूमध्ये धेरै मानव तस्करलाई ८० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बुझाएर ज्यान जोखिममा पार्दै अमेरिका पुगेकाहरू हुन्। कसरी हुन्छ डिपोर्टेसनको प्रक्रिया? अहिलेको नयाँ र कडा व्यवस्था अनुसार तीन चरणमा नेपालीहरूलाई फिर्ता हुन्छन्।

१. पक्राउ र पहिचान: भिसा अवधि सकिएका वा अवैध प्रवेश गरेकाहरूलाई इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट विभागले पक्राउ गरी 'ए-नम्बर' मार्फत रेकर्ड तयार पार्छ।

२. कन्सुलर प्रमाणीकरण: आइसीईले उक्त सूची नेपाली दूतावास पठाउँछ। दूतावासले नागरिकता वा पुरानो राहदानी भिडाएर 'नेपाली हो' भन्ने निश्चित गरेपछि अस्थायी यात्रा अनुमति पत्र दिन्छ।

३. चार्टर्ड उडान: प्रमाणीकरण सकिएपछि अमेरिकी सरकारले आफ्नै खर्चमा चार्टर्ड विमानमार्फत उनीहरूलाई नेपाल पठाउँछ। कुनै बेला नियिमत उडानबाट पनि टिकट काटेर फर्काइदिन्छ। 

गोपनीयता र जानकारीको हक अमेरिकी सरकारले डिपोर्ट गरिने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक रूपमा वेबसाइटमा राख्दैन। यद्यपि, परिवारका सदस्यले लोकेटर डट आईसीई जिओभीमा गएर 'ए-नम्बर'का आधारमा आफ्ना मान्छे कुन हिरासत केन्द्रमा छ भन्ने थाहा पाउन सक्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (भियना कन्भेन्सन, १९६३) अनुसार पनि दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई कानुनी सहजीकरण र पहिचान सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको नागरिकता र राहदानी ऐनले पनि दूतावासलाई यो अधिकार दिएको छ।