काठमाडौं । ठेक्का सम्झौता गरी  काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्न ३० असोजमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । 

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचनामार्फत १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिइएपनि निर्माण व्यवसायीबाट सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरी निर्माण अलपत्र पारेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको जानकारी दिएको छ।

कार्यालयबाट पटक पटकको अनुरोध तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दासमेत काम गर्न कुनै ध्यान नदिइएको हुँदा सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढिसकेको जनाएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्था बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन हालसम्म गरिएको कामको नापजाँच एवम्  बाँकी कामको मूल्याङ्कन गर्न १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न जानकारी गराइएको छ । रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८\६९, २०६९\७०, २०७३\७४ र २०७४\०७५मा गरिएका थिए । 

सडकका थप ४० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु 

सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका थप ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौँडा र नेपालगन्जले आइतबार आफू मातहत रुग्ण अवस्थामा रहेका ४० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । 

तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौँडाले ७ र नेपालगन्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्का ठेक्का किन नतोड्ने रु भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले यस अघि रुग्ण रहेका ६८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । 

विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन  गरिएको जनाइएको छ । 

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संसोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ । 

उक्त अवधमिा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।