२०८२ कार्तिक १ गते शनिवार
२०८२ कार्तिक १ गते शनिवार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएर तीन महिना सकिँदासम्म देशभरका ४३ स्थानीय तहले अझै पनि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि तोकिएको समयसीमा उल्लङ्घन गर्दै ती स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पेस गरेका छैनन् ।
संविधानले सङ्घीय सरकारलाई जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारलाई असार १ गते र स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ९४.२९ प्रतिशतले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने ५.७१ प्रतिशतले अझै बजेट ल्याएका छैन।
बागमती प्रदेशमा धादिङको खनियाबास गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासीको पाल्हीनन्दन, रूपन्देहीको कोटहीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका बजेटविहीन रहेको छ भने गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४ वटा स्थानीय तह बजेटविहीन रहेका छन् । जसमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ ले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
