काठमाडौं । नेपाल सरकार र संघीय गणतन्त्र जर्मनीबिच वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरुमा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।

बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमकाबिच नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र जर्मन सरकारको तर्फबाट काठमाडौंस्थित नेपालका लागि संघीय गणतन्त्र जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौताहरूले नेपालको ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन तथा समावेशी विकासका प्राथमिकतालाई सहायता गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

वित्तीय सहयोग सम्झौताअन्तर्गत जर्मन सरकारले “पावर डिस्ट्रीब्युसन स्ट्रेन्थेनिङ कार्यक्रममा सहयोग स्वरूप २० मिलियन युरो सम्मको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस परियोजना नेपालको विद्युतीय वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनेछ, जसले देशभरि भरपर्दो र प्रभावकारी विद्युत् सेवा सुनिश्चित गर्नेछ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जर्मन विकास बैंकबीच कार्यान्वयन सम्झौता पनि हुने भएको छ । यो सम्झौताको कार्यान्वयन ५ वर्ष भित्रसम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्राविधिक सहयोग सम्झौता सन् १९७४ मा हस्ताक्षर गरिएको दीर्घकालीन ढाँचागत सम्झौता र सन् २००९ मा संशोधित सम्झौतामा आधारित रहेको छ। यसअन्तर्गत २१ मिलियन युरो सम्मको अनुमानित प्रतिबद्धता सहित जर्मनीले निम्न क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा, राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी रणनीतिका लागि निरन्तर समर्थन प्रदान गर्दै स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणस्तरीय पूर्वाधारलाई थप स्तरीय बनाउन हस्ताक्षर पत्रमा उल्लेख छ ।

कृषि तथा निजी क्षेत्र विकासमा, समावेशी र जलवायु–प्रतिकारशील आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने,सुशासन क्षेत्रमा, राजस्व क्षेत्र सुधारमा आधारित परियोजना अघि बढाइनेछ जसले दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउने अध्ययन तथा विज्ञ कोष मार्फत सल्लाहकार तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गरिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले जर्मनीको निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै यी सम्झौताहरूले नेपाल–जर्मनी सम्बन्धको प्रगाढता र स्थायित्वलाई प्रतिबिम्बित गर्ने र समावेशी तथा दिगो विकासप्रतिको साझा प्रतिबद्धता दर्साउने बताएका छन् । 

कार्यक्रममा जर्मन संघीय गणतन्त्रका राजदूत उडो भोल्जले यो नयाँ प्रतिबद्धताले ऊर्जा,  दिगो आर्थिक विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल र नेपाली जनतासँगको सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाएको बताएका छन् ।