काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकका विभिन्न सङ्घ–संस्थाहरूको संयुक्त आन्दोलन समितिले आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।  समितिले भोलि १९ गतदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो । 

आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अन्तर्गत भोलि बिहान ११ बजे देशभरका सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा आन्दोलनरत संस्थाहरूका सदस्य विद्यालयहरूको अनिवार्य उपस्थितिमा बृहत् खबरदारी सभा आयोजना गरिएको छ ।
 
काठमाडौं उपत्यकामा भोलि नै तिलगंगास्थित होटल वेस्टर्न प्लसमा दिउँसो २ बजे निर्णायक आन्दोलन तयारी सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम हुनेछ ।  यसबाहेक, संयुक्त आन्दोलन समितिले  भोलि नै  सञ्चारमाध्यमसँग बृहत् अन्तरक्रिया गर्ने, २० गते तयारी बैठकहरू तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट गर्ने,  २२ गते निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग बृहत् अन्तरक्रिया गर्ने, भदौ २३ गते देशभरिका सबै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने र  २४ गते सबै सङ्घीय सांसदहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले संयुक्त रूपमा भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

भदौ २५ गते काठमाडौंमा बृहत् आन्दोलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,जसमा सबै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू,प्रिन्सिपलहरू तथा शिक्षक–कर्मचारीहरूको अनिवार्य सहभागिता रहने बताइएको छ ।

सङ्घीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरू निजी शिक्षा प्रतिकूल रहेको आन्दोलन समितिको भनाइ छ । आन्दोलनमा प्याब्सन,नेशनल प्याब्सन, हिसान,एपेन र एनएमए लगायतका संस्थाहरू आबद्ध रहेका छन् ।

के हुन प्रमुख मागहरू ?

समितिले आफ्ना प्रमुख मागहरू सार्वजनिक गर्दै कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ’गैर–नाफामूलक’ बनाउने प्रावधान पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्ने र विद्यालयहरूमा उत्पादन हुने पोसाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा लगायतका सेवा र सुविधामाथि गरिएको अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

यसैगरी, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा नै रहनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। साथै, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०७९ को दफा २ (क), नियमावली २०८० को नियम १० (क) तथा २०७७ को ऐनद्वारा संशोधित ११ वटा विभेदकारी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।