१. संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश

प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । मंगलवारको सभाको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभयो ।

२. संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभामा पेश

संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । मंगलवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले पेश गर्नुभएको हो । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० पेश गरिएको छ । अहिले सभामा विधेयकमाथि छलफल जारी छ । 

३. शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा रास्वपा पार्टी कार्यालयमा धर्ना 

प्रश्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको छ । महासंघ र सरकारबीच विगतमा भएका सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै महासंघ पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत रास्वपा कार्यालयमा धर्नामा बसेको हो । 

४. विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन लागू गर्न माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुको कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन लागू गर्न माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मंगलवार बिहान मन्त्रालयमा विद्यार्थी संगठनहरुले ज्ञापन पत्र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहलाई बुझाएका हुन् । विधेयकले शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाहरुको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको विद्यार्थी संगठनहरुको आरोप छ ।

५. भूमिसम्बन्धी विधेयक भूमाफिया, जग्गा दलालहरुका लागि ल्याइयोः सांसद साह

राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साहले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भूमाफिया, जग्गा दलालहरुका लागि ल्याइएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राख्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विधेयकमा अध्यादेशमा ल्याइएको कुराहरु भन्दा फरक नरहेको जिकिर गर्नुभयो । 

६. भूमि सम्बन्धी विधेयक भूमाफियालाई जमिन सुम्पिने गरी आयोः सांसद विश्वकर्मा

राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले भूमि सम्बन्धी विधेयक भूमाफियालाई जमिन सुम्पिने गरी आएको आरोप लगाउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा मंगलवार विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सबै विधेयक भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीकै नाममा रंगिएको बताउनु भयो । 

७. भूमि विधेयकमा विरोध गरेर बस्नु हुँदैनः सांसद भट्टराई

राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विरोध गरेर बस्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा मंगलवार विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भूमिहिन सुकुम्वासीहरुको व्यवस्थापन गर्ने भनेर राजनीतिक नारा लगाउने तर नियमन गरेर टुंगो लगाउने कुरामा कहिल्यै सहमत नहुने परिस्थितिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । 

८. दशरथ रंगशालामा फुटबल फर्किदा उत्साहित छौं– नेपाली खेलाडी

करिव दुई वर्षपछि दशरथ रंगशालामा सिनियर राष्ट्रिय पुरुषको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल फर्किदा नेपाली टोली उत्साहित छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा नेपालले बंगलादेशसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ । खेल आगामी सेप्टेम्बर ६ र ९ तारिखमा हुनेछन् । २०८० साल मंसिर १ पछि नेपालको सिनियर पुरुष टोलीले यो मैदानमा पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न लागेको हो । 

९.उपसभामुख इन्दिरा रानाः ‘आरोपहरू राजनीतिक षड्यन्त्र, मेरो काम बालसंरक्षणमा समर्पित’

प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले आफूमाथि लागेका मानव बेचबिखनका आरोपहरूलाई राजनीतिक षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै पूर्णरूपमा खारेज गर्नुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले संवैधानिक परिषद्मा नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधित्व नहुनु र आफ्नो विपक्षी भुमिकाका कारण यस्ता आरोपहरू लगाइएको बताउनु भयो । उहाँले यी आरोपहरूले आफूलाई विचलित नगर्ने र अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

१०. अफगानिस्तानमा गएको भूकम्पमा ८ सय बढीको मृत्यु

पूर्वी अफगानिस्तानमा आएको ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्पमा कम्तिमा ८ सय १२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । २ हजार ८ सय १७ जना घाइते भएको अफगान अन्तरिम सरकारका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले बताउनु भयो । मुजाहिदले कुनार प्रान्तको नुरगल, सुकी, वाटापुर र चापा दारा जिल्लामा धेरैजसो विनाश भएको बताउनु भयो । जसमा ८ सय जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । २ हजार ५ सय जना घाइते भएका छन् । 

११. इण्डोनेसियाली राष्ट्रपतिद्वारा कानूनअनुसार सार्वजनिक व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने प्रतिवद्धता

इण्डोनेसियाली राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोले देशभरका धेरै क्षेत्रहरूमा जारी रहेको हालैको प्रदर्शनको बारेमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ । राज्यले कानूनअनुसार सार्वजनिक व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ । राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक चासोको प्रतिक्रियामा सदस्यता, भत्ता र विदेशमा काम गर्ने भ्रमण खारेज गर्ने लगायतका दुराचार गर्ने संसदका आफ्ना सदस्यहरू विरुद्ध कडा कारबाही गरेका बताउनु भयो । 

१२. टर्कीको अर्थतन्त्र दोस्रो त्रैमासिकमा ४.८ प्रतिशतले विस्तार

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार टर्कीको अर्थतन्त्र दोस्रो त्रैमासिकमा एक वर्ष अघिको तुलनामा ४.८ प्रतिशतले बढेको छ । टर्कीको तथ्याङ्क संस्थानले मौसमी र क्यालेण्डर प्रभावहरूको लागि समायोजित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा १.६ प्रतिशतले बढेको बताएको छ । जनवरी–मार्चमा संशोधित २.३ प्रतिशतबाट वृद्धि भएको छ । 

१३. ७ सय ५० स्थानीय तहले गरे भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको तथ्यांक संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले  जग्गा वर्गीकरण र विवरण संकलनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको भन्दै विवरण संकलन कार्य जारी रहेको बताउनु भयो । 

१४. २०७२ को भूकम्पले भत्किएका सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्यौँः प्रमुख महर्जन

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएका सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणको काम सम्पन्न भएको बताउनुभएको छ ।  सिजन मिडियाको १७ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख महर्जनले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले मुलुकमा काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाका बाबजुद आफूहरु सक्दो काम गर्न लागिपरेको बताउनु भयो । 

१५. श्रम सम्झौता भएका सबै मुलुकमा हुलाक सम्झौता गर्नुपर्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले श्रम सम्झौता भएका सबै मुलुकहरुसँग रूपमा हुलाक सेवासम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको हुलाकप्रतिको विश्वास र प्रभावकारिता बढाउन श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरुसँग हुलाक सम्झौता गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता रहेको बताउनुभएको हो । 

१६. संघीय निजामति सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित

संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकले उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामति विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभयो । 

१७. संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेनः अध्यक्ष राई

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष अशोककुमार राईले संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रत्येक १० वर्षमा संविधानको समिक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नै नसकिएको बताउनु भयो ।

१९. बन्दीपुरलाई आकर्षक गन्तव्य बनाऔँः अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बन्दीपुरलाई आकर्षक गन्तव्य बनाउने काम बन्दीपुरवासीको भएको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले बन्दीपुरलाई अरु कसैले नबनाइदिने बताउनुभएको हो । राज्य र अन्य विकासप्रेमीको साथ लिएर बन्दीपुरको भविष्यलाई उज्याले बनाउन उहाँले बन्दीपुरवासीलाई आग्रह गर्नुभयो । बन्दीपुरको यात्रा आरोह अवरोहपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले हाल बन्दीपुर पुनःजीवित भएको बताउनु भयो ।

२०. विधायन समितिबाट संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघिय निजामति सेवा विधेयक पारित गरेको छ । समितिको मंगलवार बसेको बैठकले संघिय निजामति सेवा विधेयक २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथी छलफल गरेर विद्येयक पारित गरेको हो । बैठकमा समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विद्येयक पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । 

२१. साधना प्रधान संघर्षको प्रतिकः उपाध्यक्ष शाक्य

नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले साधना प्रधान संघर्षको प्रतिक भएको बताउनुभएको छ । अखिल नेपाल महिला संघ र साधना स्मृति समाजले मंगलवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले साधना प्रधानलाई संघर्षको, सम्मान र निरन्तरताको प्रतिकको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको हो । 

२२. राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापतिको प्रतिवद्धताः निष्पक्ष, पारदर्शी र परिणाममुखि कार्यशैली अवलम्वन गर्छु

नवनिर्वाचित संघीय संसद प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले आफूले निष्पक्ष, पारदर्शी र परिणाममुखि कार्यशैली अवलम्वन गर्ने बताउनुभएको छ । समितिको मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले समितिलाई सबै सांसदहरुको मत लिएर अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । 

२३. सरकारले अख्तियारसम्बन्धि विधेयक अघि बढाउन चाहेनः काँग्रेस

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धि विधेयक अघि बढाउन नचाहेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मंगलवार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकाका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापा र सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सो विधेयक अघि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई तत्काल दबाब दिन पनि समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई सुझाव दिनुभयो । 

२४. स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरु सक्षम छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य

नेकपा (एमाले)की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरु सक्षम रहेको बताउनुभएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित प्रेरणादायी महिला जनप्रतिनिधिबारे आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो दावी गर्नुभएको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी अझै बन्न नसकेपनि त्यस क्षेत्रको विकासमा महिला जनप्रतिनिधिहरुले देखाएको आँट, हिम्मत र सोच प्रशंशायोग्य रहेको उपाध्यक्ष शाक्यको निष्कर्ष थियो । 

२५. ‘निजी क्षेत्र तर्साउने गरी वन नियमावली ल्याउँदै सरकार’

सरकारले संशोधन प्रश्ताव गरेको वन नियमावली, २०७९ ले व्यवसायीलाई आर्थिक शोषण हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संशोधन प्रश्तावले निजी क्षेत्रको अनावश्यक खर्च बढाउने र सरकारी झन्झट थप्ने आरोप लगाएका छन् । वन नियमावलीको संशोधन प्रश्तावले खासगरी उर्जा उत्पादकहरु उत्रित बनेका हुन् ।

-न्युज एजेन्सी नेपाल