काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित बालुवा खानीको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर एमालेका नेता निर्मल कुइँकेलसहित ४ जनाको पुनरावलोकन निवेदनमा पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्चले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उनीहरुले पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुइँकेल, काठमाडौंका स्थानीय विकास अधिकारीहरू गोपाल पराजुली, प्रेमराज जोशी र महेन्द्रलाल श्रेष्ठ अनि काठमाडौं जिविसका तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्लले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका हुन् । 

ती सबै निवेदनको अध्ययनका लागि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पेशी तोकेको छ । न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले निवेदनहरूको अध्ययन गरेर पुनरावलोकनको अनुमति हुने वा नहुने भन्ने आदेश गर्नेछ । पुनरावलोकनको अनुमति भएका मात्रै त्यो मुद्दा फेरि सुनुवाइ हुनेछ ।

२०८१ माघ ३० मा सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ गोठाटारस्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ५३४ रोपनी जग्गाबाट अवैध तरिकाले बालुवा र माटो उत्खनन गर्ने निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको थियो । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्तिको रूपमा रहेको गोठाटारको जग्गाबाट बालुवा खानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । दोषी ठहर भएका मध्ये काठमाडौंका तत्कालीन स्थानीय विकाश अधिकारीद्वय प्रेमराज जोशी, महेन्द्रलाल श्रेष्ठ र पशुपति क्षेत्र विकाश कोषका पूर्वनिर्देशक राजु कुमार रेग्मी कारागार चलान भइसकेका छन् ।

पूर्व प्रजीअ भएर समेत काम गरेका जोशीलाई सर्वोच्चले ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद र ७८ लाख ५३ हजार जरिवाना हुने सर्वोच्चको ठहर छ । रेग्मीलाई २ लाख ३७ हजार जरिवाना र ६ महिना कैद हुने अदालतको ठहर छ ।

पशुपति क्षेत्र विकाश कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुइँकेल र सुशील नाहाटा समेतलाई कैद र जरिवाना हुने ठहर भएको थियो । कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद र ८३ लाख ४१ हजार जरिवाना हुने सर्वोच्चको ठहर छ । नाहाटा विरुद्ध पनि ६ वर्ष कैद र ९१ लाख ६३ हजार जरविनाको फैसला भएको छ । काठमाडौंको तत्कालीन स्थानीय विकाश अधिकारी गोपाल प्रसाद पराजुलीविरुद्ध ६ वर्ष कैद र १ करोड २२ लाख जरिवाना हुने ठहर भएको छ ।