२०८२ मंसिर १२ गते शुक्रवार
२०८२ मंसिर १२ गते शुक्रवार
काठमाडौं । सरकारले देशभरका सबै सहकारी सङ्घ-संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरी यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनिएको हो ।
सरकारले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि यो कदम चालिएको जानकारी दिएको छ । । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१\८२, २०८५\८६) लागू गरेको छ।
सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ प को उपदफा ९२० बमोजिम जोखिममा आधारित सहकारीहरूको अनुगमन गर्न यो व्यवस्था गरेको हो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन २२ गते सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गरी आ-आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूलाई तोकिएको समयभित्र विवरण भर्न लगाउन निर्देशन दिएको छ ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
