काठमाडौं ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टीका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।  ७ महिनाअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  केन्द्रीय समिति बैठकमा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव पेस गरेकामा बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । 

 पुस २३ गते धुम्बाराहीमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा फागुन १ गतेसम्म पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव अनुमोदन भएपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको हो । 

 केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गरी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउने प्रस्ताव अनुमोदन भएको थियो । तर अझैपनि सम्पत्ति विवरण अध्यावधिकै क्रममा रहेको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव गणेशमान पुन बताउँछन् ।

‘अध्यक्ष प्रचण्डले आर्थिक पारदर्शिता नेतृत्वबाट नै लागु गर्नुपर्छ भनेर उत्पादनसँग जोडेर कार्ययोजना प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो । नेताहरूका सम्पत्ति विवरण आउने क्रममै छ । नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनभन्दा पनि उत्पादनसँग जोडेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको हो । उत्पादन बिग्रेडसमेत बनिसकेको छ । विस्तृत योजना बनाएर कार्यान्वयन हुन्छ’, उनले भने ।

केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी प्रस्तावमा प्रत्येक वर्ष पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । तिनै तहको सरकारमा सहभागी भएका, संघीय सांसद तथा प्रदेश सभाका सदस्य रहेका र उच्च तहको राजनीतिक नियुक्तिको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले जिम्मेवारी पाएको एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै सेवा अवधिभर हरेक वर्षको अद्यावधिक गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

यही विषयलाई उप्काउँदै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेताहरूको आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै सबैको सम्पत्ति स्वतन्त्र व्यक्ति ल्याएर छानबिन गर्नुपर्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको ४७ औँ स्मृति दिवसको अवसरमा साउन ६ गते पार्टीले नभई स्वतन्त्र व्यक्ति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । 

‘मैले पार्टीमा भनेँ–हाम्रो सम्पत्ति छानबिन गरौँ पहिला । पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ । छानबिन पार्टीले गर्ने होइन, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू ल्याएर गरौँ । मैले गरेको छु भने पनि देखियोस्, अरूले गरेको पनि देखियोस् । जनतामा पारदर्शिता, सुशासन पहिले हामीले भित्रबाट सुरु गर्नुपर्छ’, उनले भनेका थिए ।

यसअघि हेटौँडामा सम्पन्न माओवादीको सातौँ महाधिवेशनले आर्थिक बिग्रेड बनाउने निर्णय गरेको थियो । नेताहरूको सम्पत्ति छानविनका लागि त्यतिबेला नेता अमिक शेरचनको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै बनाएको थियो । अहिले त्यो प्रतिवेदनबारे नेताहरू नै अनविज्ञ रहेका छन् ।