काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले यात्रु बोक्ने ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिएको छ । अबदेखि निजी चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बिमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली पारित भएसँगै ‘राइड सेयरिङ’ले कानुनी मान्यता पाएको बताए । मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८० पारित गरेको थियो ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत आधार मान्दै राइड सेयरिङ कम्पनीलाई वैधानिकता दिइएको छ, नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार यो छिट्टै कार्यान्वयनमा जान्छ’, मन्त्री केसीले भने ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पठाओजस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीलाई उपभोक्ताको हक, श्रम र रोजगारीजस्ता मौलिक हकसँग जोड्दै कानुनी व्यवस्था छिटो मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

अनधिकृत रूपमा सेवा दिइरहेका राइड सेयरिङ कम्पनीलाई लामो सयमको प्रयासपछि कानुनी दायरामा ल्याइएको मन्त्रीले केसीले बताए । नियमावलीका विषयमा यातायात व्यवसायीहरूसहित सरोकार भएका पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरिएको मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीले बताए ।

‘राइड सेयरिङका विषयमा यातायात व्यवसायीहरूका केही फरकमत छन्, तर व्यापक छलफल र तयारीपछि नियमावली ल्याइएको छ’, उनले भने, ‘यातायात व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर राइड सेयरिङलाई वैधता दिइएको हो ।

यसअघि गत असारमा प्रदेश राजधानी पोखरामा अनधिकृत रुपमा ‘एप’मार्फत ‘राइड सेयरिङ’ गरी यात्रु बोक्ने कार्यलाई मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो । यातायात व्यवसायीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बिमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी सवारीसाधन ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीमा दर्ता हुन पाउने छन् । राइड सेयरिङ सेवाका लागि प्रदेश सरकारका इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दुईपाङ्गे सवारीको अनुमति लिँदा रु २५ हजार र चारपाङ्ग्रेको रु ५० हजार र दुवै सेवा दिने कम्पनीले रु ७० हजार तिनुपर्ने जनाइएको छ । अनुमति लिँदाको कुल रकमको ५० प्रतिशत नवीकरणमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

राइड सेयरिङ कम्पनीले सवारीसाधन दर्ता गरेबापत यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सवारी धनीले पनि छुट्टै शुल्क तिनुपर्ने व्यवस्था छ । बिनाइजाजत राइड सेयरिङ सञ्चालन गरेमा कानुनी कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

सेवाको अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । नेपालमा पठाओ, इनड्राइभज, सजिलो, ट्याक्सीमाण्डुलगायत राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् ।