काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंककी कामु गभर्नर निलम तिम्सिना ढुंगानाले आफूले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने बताएकी छन् ।

मंगलबार उनलाई भेट्न गएका नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका पदाधिकारीसँग उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘कार्यकारी निर्देशकको तहभन्दा तलका कर्मचारीको राजीनामा आयो भने म स्वीकृत गर्छु, कार्यकारी निर्देशकको चाहिँ पूर्ण गभर्नर आएपछि स्वीकृत हुन्छ । मैले स्वीकृत गर्न मिल्दैन भन्नुभयो,’ संघका एक पदाधिकारीले बताए ।

सरकारले तपाईंलाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिइसकेपछि सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा व्यवहास गर्नुपर्‍यो नि त भन्ने कुरा संघका पदाधिकारीले राखेका थिए । तर, उनले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको राजीनामा आफूले स्वीकृत नगर्ने बताएको ती पदाधिकारीले बताए ।

‘ढुंगाना आफू पनि गभर्नरको प्रतिस्पर्धी भएकाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर बाटो खोलिदिने पक्षमा नभएको आशय बुझिन्थ्यो,’ ती पदाधिकारीले भने ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजीनामा स्वीकृत गरेर कर्तव्य पूरा नगरेको भन्दै ढुंगानालाई कार्यवाहकबाट हटाएर अर्का डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रलाई त्यो जिम्मेवारी दिन सक्थे। तर, यसैबीच अर्का डेपुटी गभर्नर मिश्र पनि २० दिनको विदा लिएर अमेरिका उडेका छन्। राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी सुमन न्यौपानेले मिश्र ‘फोर्स लिभ’मा बसेको बताए। 

मिश्र विदामा बसेपछि राजीनामा स्वीकृत गराउन ढुंगानालाई नै मनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएका कारण पनि गभर्नर नियुक्ति तत्काल हुने सम्भावना टरेको हो।

राष्ट्रबैंकको कर्मचारी नियमावलीअनुसार कुनै कर्मचारीले राजीनामा बुझाउँदा एक महिनाको अवधि राखेर बुझाउनुपर्छ । तत्काल लागू हुने गरी राजीनामा बुझाउने हो भने एक महिनाको तलब जम्मा राष्ट्रबैंकमा बुझाएर मात्रै राजीनामा गर्न पाइने ती अधिकारीले बताए ।

सोहीअनुसार एक महिनाको तलब बुझाएर डा. भट्टले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिनुअघि डा. भट्ट अनुसन्धान विभाग प्रमुख थिए ।

वित्तीय क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक दाउपेच, बिचौलियाको चलखेल तथा सिमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको खेलमैदान बनाउनु र केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्वविहीन राखिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ ।

‘मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंक विगत एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । सामान्य निर्णयहरू बाहेक नीतिगत निर्णयहरू हुन नसकिरहेको अवस्था छ । बजेट निर्माणको समयमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रभावहीन देखिन्छ,’ संघले जनाएको छ ।

विद्यमान चुनौतीहरूलाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई यथाशीघ्र गभर्नरको रूपमा नियुक्ति गर्न संघले माग पनि गरेको छ ।

‘आफूलाई काबिल भन्दै गभर्नरको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एकजना कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारीपन व्यक्त भइरहेको महसुस हामीलाई भएको छ र नेतृत्वको नैतिकता एवम् क्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ,’ संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

यो कार्य नेपालको संविधानको धारा २९, श्रम ऐन २०७४ को दफा १४१, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ३५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को समेत उल्लंघन भएको संघले जनाएको छ ।