काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दुई दिने राष्ट्रिय भेला चैत मसान्तसम्म सातै प्रदेशमा वडास्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । शनिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको विज्ञसहितको भेलालाई निरन्तरता दिने गरी आइतबार सम्पन्न भएको हो ।

स्थानीय तहबाट समाजवादको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरणमा  जनप्रतिनिधिको तर्फबाट ९ जनाले अनुभूतिजन्य रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए । भेलालाई समापन गर्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विज्ञले दिएको सुझाव, केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको दस्ताबेज, पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा काम गर्न प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले स्थानीय तहमा समाजवाद निर्माणका लागि भेला महत्त्वपूर्ण भएको दाबी गरे । माओवादीले जितेका पालिकालाई ‘रोल मोडेल’ बनाउने गरी समीक्षा भएको उनको भनाइ छ ।

यस्ता कार्यक्रम पहिलेदेखि नै गरेको भए पनि बिचमा निरन्तरता दिन नसकिएको सम्बन्धमा समीक्षा भएको उनले जानकारी दिए । उनले केन्द्रीय समितिले पारित गरेको दस्ताबेजको आधारमा विज्ञको सुझावसहित कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रतिफल के आउँछ रु त्यसको समीक्षासहित फेरि एक वर्षमा बस्ने गरी भेला सम्पन्न भएको बताए ।

‘अब अभियानकै क्रममा सातै प्रदेशमा वडास्तरीय भेला यही चैत मासान्तसम्ममा जनप्रतिनिधिसहित वडास्तरमा गर्नेछौँ । जनप्रतिनिधिसम्बन्धी कार्यक्रम केही समय पहिले गरेका थियौँ, तर त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन । यस कार्यक्रमको समीक्षासहित अर्को वर्ष फेरि संश्लेषण गर्नेछौँ,’ उनले भने ।  

उपाध्यायका अनुसार स्थानीय तहमा, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा जनताले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी राम्रो काम गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिएका थिए ।

‘सर्वसुलभ तरिकाले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नु पहिलो सर्त हो भने दोस्रो सुशासन हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै ऐन कानुनले रोकेको छैन । कांग्रेस–एमालेको तुलनामा माओवादीले जितेका प्रतिनिधिमाथि कम प्रश्न उठेका छन् । कहीँ कतै प्रश्न उठ्ने उठेका छन् भने अब सोच्ने तरिकै बदल्ने हो’ प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘तेस्रो कुरा समृद्धिका कुरा छन् त्यसलाई केन्द्रीय समिति बैठकले पास गरेको दस्ताबेज छ । पार्टीको घोषणापत्र छ । विज्ञहरूले दिएका सबै सुझाव सबैलाई एकीकृत गरेर अध्ययन गरी यी कुरालाई न्यूनीकरण गर्नुहोला अध्यक्षले भन्नुभएको छ ।’

भेलामा प्रतिनिधिले आ–आफ्ना पालिकामा भएका अनुभव, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, कानुनी तथा वित्तीय अप्ठ्याराबारे रिपोर्टिङ गरेको उपाध्यायले बताए । ‘कतिपय कानुन अभावका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएका छन् । कतिपय प्रशासनिक झन्झटिलोका कारण जनगुनासा आउने गरेको कुरा पनि राख्नुभएको थियो ।  अर्को स्थानीय तह मात्र भनेर हुँदैन, बजेट अभाव छ । प्रदेश र संघले पनि सूचीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबारे पनि समीक्षा भएको छ,’ उनले भने ।

भेलामा माओवादीले जितेका १२३ पालिका प्रमुखरअध्यक्ष र १३४ उपप्रमुखरउपाध्यक्ष, सम्बन्धित पालिकाका पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश इन्चार्जरअध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बोधन, जनप्रतिनिधिहरू रिपोर्टिङ सकिएपछि विज्ञहरूले स्थानीय तहका विकास मोडेलबारे अवधारणा राखेका थिए । 

विज्ञ सोमत घिमिरेले सम्बन्धित पालिकाको विशेषताका आधारमा आफ्ना मौलिकता झल्किने गरी विकास मोडेल अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठले विगतमा अपनाइएका विकास मोडेल कसरी असफल भयो भन्ने विषयमा धारणा राखेका थिए । यसै गरी विमल फुयाँलले शैक्षिकसम्बन्धी र गोकर्ण भट्टले आइसिटी क्षेत्रबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।