काठमाडौं । यतिबेला सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूबीच संविधान संशोधनको मुद्दाको विवाद सतहमा आएको छ । प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनमा आफ्नो फरक मत नभएको बताएपछि सतहमा आएको हो । 

एमाले–माओवादी सत्तापलट पश्चात् कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ । गत असार १७ गते मध्यराति यी दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधन हुने बताइएको छ । सोही अनुसार लगभग मूलधारका दलहरू सहमत भएको देखिन्छ । 

आइतबार बिहान विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग उनले संविधान संशोधनका नाममा जनताका हकअधिकार र प्राप्त उपलब्धिलाई मास्ने काम माओवादी पार्टीलाई सह्य नहुने बताए ।

उत्पीडित वर्ग र समुदायको उत्थानका निम्ति ल्याइएको समानुपातिक एवं समावेशी व्यवस्था हटाउने भन्ने कुरा कदापि मान्य नहुने उनले उल्लेख गरे । माओवादीले सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’बाट नै मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी र जनजातिको अधिकार स्थापित भएको उनले बताए ।

भ्रष्टाचारी एवं बिचौलियालाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकार सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको उनको भनाइ थियो । ‘माओवादी पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएपछि देशव्यापी रूपमा पार्टीको संगठन विस्तार, सुदृढीकरण र पुनर्निर्माणमा पार्टीलाई अवसर प्राप्त भएको छ, पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा साथ दिन सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।’

यसका साथै उनले बहुमतका नाममा जथाभावी गर्ने छुट कोही कसैलाई नरहेको उनले स्पष्ट पारे । त्यस्तै मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पनि संविधान संशोधनको दृष्टिकोण तय गर्न लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । 

कार्यदलमा दानबहादुर विश्वकर्मा र परमेश्वर साह सदस्य रहने निर्णय गरिएको प्रवक्ता आभास लाभले जानकारी दिए । उक्त कार्यदलले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारलाई आवश्यक सहजीकरणसमेत गर्नेछ । बैठकले संविधान संशोधन गर्दा जातीय, वर्गीय उत्पीडनमा परेका समुदायलाई सामाजिक न्याय तथा मधेसका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ । 

तथापि यी दलहरूले संविधानको कुन भाग, दफा, धारा संशोधन गर्ने भन्नेबारे अन्योलता कायमै छ । सत्तारूढ दल कांग्रेस–एमाले नै यसबारे प्रष्ट नभएकोले हालसम्म अन्योलता कायम छ । 

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरू झन्डै सहमत भइसकेका छन् ।