२०८२ भाद्र १ गते आइतवार
काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ को दफा ७१ र ‘अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र अर्को आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले तोकेको समयसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
मेयरसँग वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरू विवादका कारण जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको बजेट कानूनले तोकेको म्यादमा प्रस्तुत हुन सकेन। मेयर मनोज शाहसँग वडाध्यक्षहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सत्यनारायण साह, लेखा अधिकृतको विवादका कारण असार १० गते बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको हो।
वडाध्यक्षहरू पनि असन्तुष्ट छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिरामी परेको बहाना लगाएर हिँडिसके। नगरसभा नै हुन सकेन,’ मेयर शाहले भने, ‘(प्रशासकीय अधिकृत) किन गए मलाई थाहा भएन, स्वास्थ्य समस्या भयो, उपचारका लागि काठमाडौं जानुपर्ने भयो भनेर निवेदन दिनुभएको छ।’
मेयर साहले उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल गर्न गत यही असार ७ गते कार्यपालिका बैठक बोलाएका थिए। आर्थिक वर्षको बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै सभामा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। त्यही प्रयोजनमा बोलाइएको बैठकमा अधिकांश कार्यपालिका सदस्य उपस्थित नै भएनन्। वडाध्यक्षहरू नै अनुपस्थित भएपछि कोरम (आवश्यक संख्या) नपुगेर बैठक हुन नसकेको मेयर शाहले बताए। शाह चुनावी गठबन्धका कारणले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएका थिए। पछि फेरि नेपाली कांग्रेसमै फर्किए।
कार्यपालिकाको बैठक हुन नसकेपछि कानूनी प्रावधानअनुसार बजेट पेश हुन नसकेको हो।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij