काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतको नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्काउने फैसलाविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोली पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउने भएका छन्।

केही दिनदेखि लगातार कानुन व्यवसायीसँग छलफलमा जुटेका प्रचण्डको तर्फबाट पुनरावालोकन निवेदन तयार भइसके पनि शुक्रबार दर्ता हुने अधिवक्ता डा। दिनमणि पोखरेलाले जानकारी दिए।

सर्वोच्चले फागुन २३ गते निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भइ बनेको नयाँ दललाई नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (ने क पा) नाम दिने निर्णय बदर गर्दै एकता गर्ने भए फेरि सुरुदेखि नै प्रक्रिया थाल्न परमादेश दिएको थियो।

आफू अध्यक्ष रहेको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ आयोगमा दर्ता रहेकै अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र नियमावली विपरीत उही नाम दिएको भन्दै ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च रिट निवेदन दिएका थिए।

कट्टेलले जुध्ने गरी दिएको नाम मात्रै बदर गर्न माग गरे पनि न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले एकता प्रक्रियालाई नै शून्यमा झारिदियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्व अवस्थामा मात्रै फर्काएन, राजनीतिक परिदृश्यलाई नै उलटपुलट गरिदियो।

साविक नेकपामा शक्तिशाली बनेका प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष निरिह बनेका छन् भने पार्टी र सत्ताबाट च्युत हुने अवस्थामा पुगेका केपी ओलीलाई दुवै स्थानमा शक्तिशाली बनाइदियो।

पुनरावलोकन निवेदनको मुख्य आधार के ?

पुनरावालेकन भनेको कुनै विशेष अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ गरी दोस्रोपटक फैसला गर्ने कार्य हो। सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई सर्वोच्चले नै पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ ले गरेको छ।

उक्त दफाअनुसार दुईवटा अवस्थामा मात्रै सर्वोच्चले आफूले दिएको फैसला उपर पुनःविचार गर्न सक्छ। पहिलो मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा हुन आएमा र दोस्रो सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकुल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा पुनरावलोकन हुन सक्छ।

पुनरावोलकन निवेदन तयार पार्न सक्रिय अधिवक्ता पोखरेलका अनुसार प्रचण्डको निवेदनमा दोस्रो आधारलाई मुख्य विषय बनाइएको छ।

उनले भने, ‘यसमा प्रमाण पछि फेला पर्यो भन्ने अवस्थामा छैन। नमागेको विषयमा फैसला दिने भन्ने कुरा स्थापित नजिर र कानूनी सिद्धान्त विपरीत रहेको छर्लङ छ, यही तथ्यलाई नै हामीले उठाएका छौँ।’

निवेदन तयार पार्न प्रचण्डले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, रामनारायण बिडारीलगायतसँग परामर्श गरेका थिए। बिडारीले ने क पा नामका सम्बन्धमा सर्वोच्चले दिएको फैसला नजिर र कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल रहेकाले त्यही विषयलाई उठान गरेर निवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला कानूनी भन्दा पनि राजनीतिक किसिमको छ। यसले नमागेको विषयमा फैसला दिएर आफ्नै नजिर र कानूनी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको छ।’

के हुन्छ अदालती प्रक्रिया ?

फैसला भएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदनस दिइसक्नुपर्छ। निवेदन परेपछि उक्त विषयमा पुनरावालेकन हुन योग्य छ वा छैन भन्ने विषयमै सुरुमा फैसला गर्ने बाहेक दुई जना न्यायाधीशको इजलासले निर्णय गर्नुपर्छ।

यदि संयुक्त इजलासले निस्सा ९अनुमति० दियो भने पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यस बेला फेरि मुद्दामाथि शून्यकै अवस्थाबाट सुनुवाई सुरु हुनेछ।

न्याय प्रशासन ऐनमा लेखिएको छ, ‘अनुमति प्रदान गरिएमा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश बाहके अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ।’

यदि निस्सा पाएन भने पहिले दिएको फैसला नै अन्तिम हुनेछ। फैसलामाथि पुनविचार गर्नुे सबै कानूनी बाटाहरु बन्द हुनेछन्।

नेकपा विवादको सर्न्दभमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि निस्सा नदिनुनर्पे कुनै आधार कारण नै नरहेको राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका बिडारीको तर्क छ। ‘यो फैसला यति त्रुटिपूर्ण छ कि यसमाथि पुनरावलोकनका लागि निस्सा नदिनु पर्ने वा दिन नमिल्ने अवस्था नै छैन, उनले भने।

कहिले आउँछ फैसला ?

यदि पुनरावलोकनका लागि अनुमति पायो भने पनि एमाले मावाओवादी केन्द्रको एकता नै बदर गर्ने आदेश सच्याउने अर्को फैसला कहिले आउँछ भन्ने एकिन छैन।

सर्वोच्चमा अत्याधिक मुद्दाको चाप रहेकाले नियमति र सामान्य अवस्थामा फैसला भयो भने तीनदेखि चार वर्षसम्म लाग्न सक्ने सर्वोच्चका एक अधिकारी बताउँछन्। मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो सुनुवाइ गरेको खण्डमा सोचेभन्दा अघि पनि फैसला आउन सक्छ।

राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा नै परिवर्तन हुने हुँदा यो विवादको छिनोफानो छिटो वा चाँडो गर्न सर्वोच्च अदालतमाथि राजनीतिक तवरबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ठूलो दबाब पर्ने निश्चित छ।

पुनरावलोकनको फैसला हुँदा पहिलेको फैसला उल्टिन्छ भन्ने कुनै निश्चित नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ।

यदि फैसला फेरियो भने पनि राजनीतिक परिवेश भने निक्कै अघि बढिसकेको हुनेछ, जसरी तीन वर्ष अघिको एकता फागुन २३ मा बदर हुँदा घटनाक्रम नयाँ परिस्थितिमा पुगिसकेको थियो।