काठमाडौं ।  निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा सरुवा पत्रमा अवधि तोकी कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ ले सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधारहरू निर्धारण गरेको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई रहेको छ । तर, मन्त्रालयले गर्ने सरुवा नियम सङ्गत नभएको पाइएको छ । मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा सरुवा गर्नुपर्नेमा वर्षभरि सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मन्त्रालयले राजपत्राङ्कित १ हजार ९५४ जना र राजपत्र अनङ्कित तथा श्रेणीविहीन १ हजार ३४७ कर्मचारीको सरुवा गरेकोमा १३ प्रतिशत मात्र भदौ महिनामा सरुवा गरेको छ । बाँकी ८७ प्रतिशत अन्य महिनामा सरुवा गरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीलाई पटक–पटक काजमा समेत राख्ने गरेको छ । कानूनको व्यवस्थाबमोजिम सरुवा तथा काज व्यवस्थापन हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरुवाले सेवा प्रवाहमा असर
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा समेत भद्रगोल गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ (४) मा कानूनबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले २०७९÷८० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा १ हजार ३१५ जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको छ । एउटै कर्मचारीलाई एकै वर्षमा २ भन्दा बढी स्थानीय तहमा खटाएको र १९० स्थानीय तहमा निमित्तको रूपमा कामकाज गर्न खटाएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २०७९ चैत ३ को बैठकबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएकोले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि संघबाट खटाएका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष खटाएको स्थानीय तहमै रहनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएकोमा सोको पालना भएको छैन । प्रतिवेदन अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पटक–पटकको सरुवाले सेवा प्रवाहमा असर परेको गुनासो समेत रहने गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार न्यूनतम सेवा अवधिका लागि काम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ ख (१) मा लामो बिदामा बसेको, निलम्बनमा रहेको, अन्यत्र काजमा खटिएको कारण पदाधिकारमा नरहेको अवस्थामा बाहेक २ महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारी नदिई जनशक्तिलाई निष्क्रिय राख्न नपाइने व्यवस्था छ । यसै गरी उपदफा (२) मा पदीय जिम्मेवारी नदिई राखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएका पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अतिरिक्त समूहमा राखेका कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा १८ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कर्मचारीहरू ३ महिनादेखि १० महिनासम्म अतिरिक्त समूहमा रही जिम्मेवारीविहीन रहेको पाइएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयहरूमा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएका कारण सेवा प्रवाहमा असर परेको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणले देखाएको छ । प्रतिवेदनले ऐनको प्रावधान अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने औँल्याएको छ ।

प्रदेश एवं स्थानीय तहमा समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीहरू संघमा काजमा रहेको तथा निजामती सेवा ऐन बमोजिम साल बसालीरूपमा कर्मचारी अवकाश भएकाले जनतालाई प्रत्यक्षरूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा कर्मचारीको अभाव हुन गई सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । वस्तुनिष्ठ आधारमा समायोजन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने ब्यहोरा गत वर्षको प्रतिवेदनमा समेत औँल्याएको भए पनि यसमा सुधार नभएको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।