सरकारले जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ (एसएसडब्ल्यू) श्रमिकको माग ल्याउने र श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई नै दिएको छ ।

जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि स्वीकृत गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले म्यानपावरलाई जिम्मा दिएका हुन्। मन्त्रालयले माघ २५ गते जापानमा श्रमिक पठाउने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। कार्यविधिअनुसार स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) प्रणाली अन्तर्गत जापानमा म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिक पठाउने छन्। 

यसअघि श्रम मन्त्रालयले जापानको निजी क्षेत्रलाई यहाँको सरकारी संयन्त्रमार्फत् श्रमिक पठाउने गरी समझदारी गरेको थियो। समझदारी करिब पाँच वर्षअघि २०७५ चैत ११ गते भएको थियो।

समझदारीमा नेपाली श्रमिकहरू भर्ना, जापानी भाषा परीक्षा तथा सीप परीक्षणका लागि जापानी पक्षलाई सहजीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत एउटा छुट्टै इकाइ रहने व्यवस्था थियो। समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुई देशको एक संयुक्त समिति पनि बनाइएको थियो। यो समितिले श्रमिक भर्ना, रोजगारी स्वदेश फिर्तीलगायत विषयमा काम गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। 

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा मन्त्रालयका तत्कालीन निमित्त सचिव र नेपालका लागि जापानी राजदूतले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। जापानी पक्षले त्यसबेला एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपालसँग पहिलो पटक समझदारी गरेको बताएको थियो। जापानले पाँच वर्षमा विभिन्न ९ मुलुकबाट झण्डै चार लाख सीपयुक्त श्रमिक लैजाने उल्लेख गरेको थियो। 

जापानले नेपालबाट कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ सेवा, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योगसहित १४ विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने योजना अघि सारेको थियो। तर, समझदारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत सरकारले श्रमिक पठाउन सकेको थिएन।

सरकारकाे कमजाेरी टेकेर म्यानपावर व्यवसायीहरू जापानमा आफूहरूले पठाउन पाउनुपर्ने  लबिइङ गर्दै आएका थिए। केही समयअघि कार्यक्रम नै आयोजना गरेर म्यानपावर व्यवसायीहरूले जापान रोजगारीमा श्रमिक पठाउने जिम्मा आफूहरूलाई दिइनुपर्ने माग राखेका थिए।

जापान रोजगारीका नाममा बिचौलियाहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बनाएर श्रमिकहरूसँग आर्थिक शोषण गरिरहेकाले व्यवसायीहरूले पठाउन पाउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो। लामो समयसम्म सरकारी संयन्त्रमार्फत् श्रमिक पठाउन नसकेपछि मन्त्रालयले म्यानपावरलाई जिम्मा दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

अहिले पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत् श्रमिकहरू जापान गइरहेका छन्। यसरी जाँदा व्यक्ति तथा म्यानपावर कम्पनीबाट ठगी पनि भइरहेका कारण नीतिगत व्यवस्था गरेरै सहजीकरण गरेको उनीहरूको भनाइ छ। तर मन्त्री भण्डारीले म्यानपावर व्यवसायीको साँठगाँठमा म्यानपावरलाई जिम्मा दिएको आरोप पनि लागेको छ।

मन्त्रालयको यो व्यवस्थाले जापान रोजगारीका नाममा म्यानपावर कम्पनीहरूले मनलाग्दी शुल्क उठाउने समस्या हुने चिन्ता गरिएको छ। जापान पठाउँदा म्यानपावरले श्रमिकसँग कति सेवाशुल्क लिन पाउँछन् भन्ने विषय कार्यविधिमा पनि खुलाइएको छैन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी सीपयुक्त श्रमिक लैजाँदा कतिपय जापानी रोजगारदाताले नै श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको शुल्क पनि व्यहोर्ने हुँदा त्यस्तो समस्या नहुने जिकिर गर्छन्। 

के छ कार्यविधिमा ?

श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ पठाउने म्यानपावर कम्पनीसँग भाषा र सीपको लागि प्रचलित मापदण्ड बमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र या पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने शर्त राखेको छ । भाषा प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा जापानी भाषा पढाउने सम्बन्धमा जापानी भाषा प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा २ जना भाषा प्रशिक्षक भएको हुनुपर्ने अर्को शर्त पनि राखेको छ ।

नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एसएसडब्ल्यू, प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणिकरण तथा सहजीकरण एवम् नेपाली कामदारका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरु गर्ने प्रयोजनका लागि जापानमा कानूनी रुपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा या त्यसप्रकारको काम गर्नका लागि अनुमति प्राप्त संस्था ‘रजिष्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेशन’सँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ ।

यस्तो संस्थाले यस कामका लागि नेपाली श्रमिक तथा नेपाली ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग कुनै पनि शुल्क नलिने सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

जापानी रोजगारदाता स्वयम्ले वा भाषा तथा सीप तालिम प्रदायक संघ संस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा सीप तालिम प्रदान गर्ने भएमा भाषा तथा सीप तालिम दिन सक्ने आफ्नै पूर्वाधार भएको वा नेपाल स्थित जापानी भाषा तथा विशिष्टिकृत सीप प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णकालिन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको हुनुपर्ने अर्को शर्त पनि छ ।

एसएसडब्ल्यू, प्रणाली अन्तर्गत रोजगारीका लागि जापान जान इच्छुक नेपाली नागरिकले जापान सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्तसंस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको जापानी भाषा परीक्षा र पेशागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली कामदारको विवरण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउने र यस्तो सूची विभागले अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्ने छ ।

मन्त्रालयले कार्यविधिमा जापानमा रोजगारीको लागि पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिएकोमा त्यसैअनुसार हुने उल्लेख छ । तर, म्यानपावरले उठाउने सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।

नेपालको म्यानपावर एजेन्सी तथा त्यसको जापानस्थित सम्पर्क शाखा वा जापानस्थित रजिष्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसनले श्रमिकबाट शुल्क लिन नपाउने उल्लेख भएपनि कार्यविधिमा अन्य शुल्क मन्त्रालयले तोक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जापानी रोजगारदाताको अनुरोधमा नेपाली सीप तथा भाषा प्रशिक्षण प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने सीप तालिम तथा भाषा प्रशिक्षण एवम् परीक्षणको शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने समेत कार्यविधिमा व्यवस्था छ । ‘छनौट प्रक्रियापूर्व नै श्रमिकले तोकिएको सीप तालिम प्राप्त गर्न तथा भाषा प्रशिक्षणका लागि व्यहोरेको शुल्कको विषय यस अन्तरगत पर्ने छैन,’ कार्यविधिमा भनिएको छ,‘मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाले श्रम समझदारीपत्र बमोजिम सम्पर्क बिन्दुको रुपमा काम गर्नेछ ।’

यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नको लागि सम्पर्क विन्दुले जापानी पक्षसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्ने पनि उल्लेख छ ।

यी १४ क्षेत्रमा दक्ष कामदार जापान जान पाउँछन्

• नर्सिङ स्याहारसुसार

• भवन सरसफाइ व्यवस्थापन

• मेसिनका पार्टपुर्जा र औजार उद्योग

• औद्योगिक मेसिनहरू उत्पादन गर्ने उद्योग

• इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि

• निर्माण

• पानीजहाज निर्माण र पानीजहाज मेसिनरी

• अटोमोबाइल मर्मत–सम्भार

• उड्डयन क्षेत्र (हवाईजहाज)

• आतिथ्य सत्कार (होटेल)

• कृषि

• माछापालन तथा अकुवाकल्चर

• खाद्य र पेय पदार्थ उद्योग

• खानपान व्यवसाय (रेस्टुरेन्ट)

यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।