काठमाडौँ । सरकारले बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा शून्य लागतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) पठाउने तयारी थालेको छ । नेपाल र बेलायत सरकारबिच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना (इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल) पारित भएसँगै सरकारले बेलायतमा नर्स पठाउने तयारी थालेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई देशबिच भएको सम्झौता अनुसार नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीको अनलाइन आवेदन खुलाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले दुई देशबिच यसअघि भएको सम्झौता अनुसार नेपाली नर्स बेलायतमा पठाउने इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल पारित भएसँगै बेलायत पठाउने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्र्रोटोकलले तोके अनुसार साउनको १० गतेभित्र बेलायतमा एक सय जना नर्स पठाउने गरी अनलाइनमार्फत आवेदन माग गरिने छ ।

आकर्षक तलब र सुविधा रहेको प्रोटोकलमा बेलायत जान चाहनेले कम्तीमा तीन वर्षको नर्सिङ कोर्स पिसिएल नर्सिङ वा बिएनसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने छ भने आइइएलटिएसमा न्यूनतम सात अङ्क अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने सर्त तोकिएको छ । त्यसै गरी दुई वर्षको कार्य अनुभव (वर्किङ एक्सपिरियन्स) पनि प्रोटोकलमा अनिवार्य गरिएको छ ।

दुई देशबिच भएको श्रम सम्झौता अनुसार नेपाल र बेलायतबिच परीक्षणका रूपमा प्रथम चरणमा नेपाली नर्सलाई बेलायतमा पदस्थापना गर्ने कार्यलाई ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल’ बारे स्पष्ट व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो । अब प्रोटोकलले तोकेको व्यवस्था अनुरूप योग्य ठहरिएका नर्सले बेलायतमा रोजगारीका लागि आवसर पाउने छन् ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) प्रक्रियाबमोजिम हुने छ । नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

नेपालका तर्फबाट प्रोटोकलमा काम गर्नुभएका सहसचिव पोखरेलले नेपालबाट छनोट भएर बेलायत जाने नर्सले सुरुमा असिस्टेन्टका रूपमा काम गरेपछि त्यहाँको नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता हुने अवसर पनि मिल्ने र नर्सका रूपमा पनि काम गर्न पाइने जानकारी दिनुभयो । बेलायत जाने नर्सले सुरुदेखि नै बेलायतको सरकारको नियम अनुसार पारिश्रमिक सम्झौता भए अनुसार हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म नेपालमा करिब ७४ हजार नर्सले सेवाका लागि अनुमति (लाइसेन्स) लिएकामा करिब ४५ हजार नर्सिङ जनशक्ति मात्र सक्रिय भएको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये नेपाल सरकार अन्तर्गत स्थायी र करारमा १८ हजार नर्स कार्यरत छन् ।

स्वास्थयकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबमोजिम हुने छ । यस्तै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग जारी रहने कुरा पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।