२०८२ मंसिर १५ गते सोमवार
काठमाडौँ । लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्दा पनि बजेटमा नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको हो ।
संघर्ष समितिले जेठ मसान्तसम्म लघुवित्तिय संस्था निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र सशक्त प्रतिकारको आन्दोलन सुरू गर्ने बताएको छ ।
त्यसैगरी, संघर्ष समितिले असार ३ गते कोशी, ७ गते मधेस, ११ गते सुदूरपश्चिम, १५ गते कर्णाली, १९ गते गण्डकी, २२ गते लुम्बिनी र २५ गते बागमती प्रदेश बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यस्तै असार ३० र ३१ गते नेपाल बन्दकोसमेत उनीहरुले घोषणा गरेका छन् ।
संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न ५ बुँदे मागहरुसमेत राखेको छ । नवसामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरु खारेज, लघुवित्तीय संस्थाहरुद्धारा लगाइएका सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम ज्ञवालीले नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुको मागलाई स्थान दिएपनि बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको दुखेसो पोखे । वित्तीय दललालको अवरोधका कारण बजेटमा सरकारले पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको उनको दाबी छ ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij